असंगठित श्रमिक

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  MP में गिग वर्कर्स को संबल; ई-श्रम पोर्टल पर इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या हैं लाभ

  Gig Workers Registration: गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.

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  ई-श्रम पोर्टल पर सिर्फ दो माह में चार करोड़ श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया

  ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण चार करोड़ को पार कर गया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. यह पोर्टल शुरू हुए दो माह से भी कम समय हुआ है. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों मसलन निर्माण, कपड़ा, विनिर्माण, मत्स्य पालन, सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं. बयान में कहा गया है कि कई क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों ने भी पोर्टल पर पंजीकरण में उत्साह दिखाया है.

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  मध्‍य प्रदेश में 'संबल योजना' हो चुकी रीलांच लेकिन लाभार्थी अभी भी कर रहे खाते में राशि आने का इंतजार

  संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है. असंगठित श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हों, जिनके पास 1 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन या सरकारी कर्मचारी हैं वो इसके अपात्र हैं.योजना में पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर 5 हजार रुपए अंत्येष्टि राशि , सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है.

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  लॉकडाउन: अप्रवासी मजदूरों के परिवारों की बढ़ी दुश्वारियां, सरकारी खाने के पैकेट पर निर्भर

  लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी गई है. दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले अप्रवासी मजदूरों के परिवार के सामने दुश्वारियां बढ़ गई हैं. बाहर से आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का न तो राशन कार्ड है और न श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं ऐसे में इनका पूरा परिवार आम लोगों की मदद और सरकारी खाने के पैकेट पर निर्भर हो गया है. 

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  केंद्र घरेलू कामगारों का पंजीकरण नहीं करने वाले राज्यों को अनुदान नहीं दे : सुप्रीम कोर्ट

  उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह उन राज्यों को कोई अनुदान नहीं दे जिन्होंने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत घरेलू कामगारों को पंजीकृत नहीं किया है. न्यायालय इस बात को लेकर नाराज था कि कई राज्यों ने उसके 11 जनवरी के निर्देशों का पालन नहीं किया है. न्यायालय ने फरवरी से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. 

• असंगठित कामगारों के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर

  मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के करीब 43.3 करोड़ कर्मचारियों को के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की मंजूरी दी है।