Zakia Jafri Petition
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तीस्ता सीतलवाड़ केस : 190 पूर्व जजों और अफसरों ने कहा- न्यायपालिका में हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं
तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले में दखल का विरोध किया गया है. इस बारे में 13 पूर्व जजों, 90 रिटायर्ड नौकरशाहों और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साझा बयान जारी किया है. इस बयान पर कुल 190 लोगों के हस्ताक्षर हैं.
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गुजरात दंगे और 1984: दोनों एक जैसे, कपिल सिब्बल ने जाकिया जाफरी केस की सुनवाई के दौरान कहा
सिब्बल ने कहा कि SIT को खुद विशेष अपनी पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि उसने गुलबर्गा सोसायटी सहित पूरे गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
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तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले में दखल का विरोध किया गया है. इस बारे में 13 पूर्व जजों, 90 रिटायर्ड नौकरशाहों और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साझा बयान जारी किया है. इस बयान पर कुल 190 लोगों के हस्ताक्षर हैं.
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गुजरात दंगे और 1984: दोनों एक जैसे, कपिल सिब्बल ने जाकिया जाफरी केस की सुनवाई के दौरान कहा
सिब्बल ने कहा कि SIT को खुद विशेष अपनी पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि उसने गुलबर्गा सोसायटी सहित पूरे गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
