Yogi Government Budget

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  यूपी सरकार कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी, बजट में 400 करोड़ का प्रावधान

  कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी ''लड़की हूं लड़ सकती हूं'' नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छात्राओं को स्‍मार्ट फोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने समेत कई वादे किये थे.

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  UP Budget 2024: महाकुम्भ-2025 के लिये करोड़ों के बजट का प्रावधान, अयोध्या के विकास के लिये भी खोला खजाना

  अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम' की स्थापना एवं विस्तार के लिये 150 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है.

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  UP Budget 2022-23: यूपी के वित्तमंत्री ने पेश किया बजट, जानें किसको क्या मिला

  उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया. यह योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है.

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  योगी सरकार के 5 लाख करोड़ के बजट में नई योजनाओं और पर्यटन पर खास फोकस

  अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. तुलसी स्मारक भवन के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की मौजूदगी में सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.

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  UP Budget Highlights: योगी सरकार का बजट इस बार 12 फीसदी अधिक, जानें अयोध्या-वाराणसी को क्या मिला

  Uttar Pradesh budget 2019-20: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने अपने इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया.

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  UP Budget: योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 70 हज़ार 684 करोड़ रुपये का बजट, गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से भी अधिक

  Uttar Pradesh budget 2019-2020: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Adityanath) ने अपने इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया.

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  UP Budget 2018: योगी सरकार के बजट में 14000 करोड़ रुपये की नई योजनाएं, 12 खास बातें

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्‍तर प्रदेश में 14 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की है. जबकि योगी सरकार ने स्टार्ट-अप योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान कर युवाओं को लुभाने का प्रयास किया है. सरकार की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया गया. विधानसभा में शुक्रवार को वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया.

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  योगी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, कहा- यह केवल कागज का पुलिंदा

  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट पेश किया. मगर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पेश बजट को ‘निराशाजनक‘ करार दिया है. विधानसभा में सपा और विपक्ष के नेता राम गोविन्द चैधरी ने कहा कि इस निराशाजनक बजट में 75 प्रतिशत योजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम हैं. ऐसा लगता है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार ही चला रही है.

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  UP Budget 2018: योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, 20 प्वाइंट में जानें क्या-क्या है खास

  उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. यह योगी सरकार का दूसरा बजट है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2018-19 का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बजट को प्रस्तुत किया. इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशि‍श की गई है. यूपी सरकार के अनुसार यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है. किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है. यूपी बजट का मुख्‍य अंश :

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  योगी सरकार ने दिया राहुल गांधी को जवाब : घटाया नहीं, बढ़ाया है शिक्षा का बजट

  राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभागों का कुल बजट 62185.25 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2016-17 में 49607.93 करोड़ रुपये था.

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  योगी सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान

  उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. सरकार की तरफ से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.