Women Reservation Implementation

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  अब नहीं तो महिलाओं को कब मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण, क्या 2034 से पहले संभव है?

  Women Reservation Bill: महिला आरक्षण संशोधन बिल को संसद में जरूरी आंकड़ा नहीं मिल पाया और ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया.

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  महिला आरक्षण बिल पर ‘ना’: क्या अखिलेश यादव की रणनीति अमित शाह के राजनीतिक दांव में उलझ गई?

  महिला आरक्षण बिल के विरोध से अखिलेश यादव पीडीए वोटबैंक साधने की कोशिश में हैं, लेकिन इससे शहरी और महिला वोटरों में नकारात्मक संदेश का जोखिम बढ़ा है. सत्ता पक्ष इसे “महिला विरोध” बताकर घेर सकता है, जबकि अखिलेश इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं.

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  मोदी सरकार का कोई बिल नहीं गिरा, तो महिला आरक्षण पर कैसे गड़बड़ा गया गणित? समझिए कहां फंसा पेच

  लोकसभा में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं करा पाई? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से संख्या बल नहीं मिल पाया.

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  संसद में हार गई बीजेपी, लेकिन अब सड़क पर होगा असली संग्राम, मोदी- शाह ने विपक्ष को बता दिया अंजाम

  Women Reservation Bill 2026: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बहुमत न मिलने पर गिर गया. लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर रणनीति बना ली है.

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  महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें

  सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.

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  संसद में होता रहा हंगामा, सरकार ने आधी रात लागू कर दिया महिला आरक्षण कानून, जारी हुआ नोटिफिकेशन

  महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.

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  'बीजेपी ने किया था महिला आरक्षण का विरोध', संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की बौछार

  Women Reservation bill debate: प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया था.

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  Live: उत्तर राज करेगा दक्षिण पर...महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा दावा

  Parliament Special Session LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है.

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  महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की क्या हैं उम्मीदें? समझिए विपक्ष की रणनीति

  महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. विपक्षी गठबंधन के साथी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं.

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  12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी

  2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.

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  हम महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए लड़ेंगे : सोनिया गांधी

  कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा. द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए अपनी एकता की अपील दोहराई. उन्होंने विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों के लिए आंतरिक आरक्षण का समर्थन करते हुए भाजपा पर 'साजिश' करने का आरोप लगाया.

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  आज लोकसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल, कोटा के भीतर नहीं मिलेगा कोटा-सूत्र

  साल 2010 में यूपीए सरकार में यह बिल राज्यसभा से पारित हो गया था लेकिन सरकार गिरने के डर से इसे लोकसभा से पास नहीं कराया गया था. हालांकि कांग्रेस शुरुआत से ही इस बिल के समर्थन में है.

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  "महिला आरक्षण बिल सांसदों के लिए अग्निपरीक्षा": जानें PM मोदी ने ऐसा क्यों कहा?

  अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि बिल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान हो सकता है.