Women And Child Development Ministry

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  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के तहत जिलों को रैंक देगा

  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत जिलों को कोष का आवंटन उनकी एसआरबी स्थिति पर आधारित है. 918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को अतिरिक्त सहायता मिलती है.

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  देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई

  केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है. 

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  भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, इनमें से 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित

  ये संख्या अपने आप में चिंताजनक हैं लेकिन पिछले साल नवंबर की तुलना में ये और अधिक चिंता पैदा करते हैं. नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी.

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  98 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कहा- 'चौथी पास की है, मुझे और पढ़ना है...' कहानी सुन पीएम मोदी ने जोड़ लिए हाथ, देखें Video

  PM Narendra Modi ने ''नारी शक्ति पुरस्कार'' (Nari Shakti Puraskar) पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ बातचीत की. 98 वर्षीय कार्तियानी अम्मा (Karthiani Amma) ने पीएम (PM Modi) को बताया कि उन्होंने कक्षा 4 को 98 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है.

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  बिहार शेल्टर होम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लगाई फटकार

  बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से चाइल्ड प्रोटक्शन पॉलिसी बनाने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा है. कोर्ट ने पूछा है कि पॉक्सो संबंधी केसों में राज्यों में कितने फीसदी मामलों में सजा हुई है.

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  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लड़कों के यौन शोषण के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगा

  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि लड़कों पर यौन हमले के संदर्भ में सजा बढ़ाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. उसे दो - तीन दिनों में मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा.

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  अब आपके ऐड्रेस प्रूफ के तौर पर काम नहीं करेगा पासपोर्ट, जल्‍द आएगा नया फॉर्मेट

  जल्‍द ही आपका पासपोर्ट आपके ऐड्रेस प्रूफ के रूप में काम नहीं आएगा. विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अब पासपोर्ट का आखिरी पन्‍ना प्रिंट नहीं किया जाएगा. भारतीय पासपोर्ट के आखिरी पन्‍ने पर नाम, पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, माता का नाम, पत्‍नी का नाम और पता छपा होता है.

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  महिलाओं को हिंसा से बचाने में मदद करेंगे वन-स्टॉप केंद्र- मेनका गांधी

  अभी तक महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए 151 वन-स्टॉप केंद्र बनाये गये हैं. इन केंद्रों पर महिलाओं को चिकित्सा, सुरक्षा, कानूनी सलाह आदि जैसी सेवाएं दी जाती हैं.

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  सरकार ने यौन उत्पीड़न शिकायतों के लिए शुरू किया ‘शी बॉक्स’ पोर्टल

  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सोमवार को ‘शी बॉक्स’ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जहां केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी.

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  ...तो स्कूलों में लड़कों को भी करनी पड़ेगी होम साइंस की पढ़ाई

  महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से तैयार मसौदा प्रस्ताव को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो स्कूलों में लड़कों के लिये गृह विज्ञान यानी होम साइंस का अध्ययन अनिवार्य हो सकता है.

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  कैब सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं सीधे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से संपर्क करें : मेनका गांधी

  केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि अगर महिला यात्रियों को कैब में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह सीधे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से संपर्क कर सकती हैं. उबर चालक पर एक महिला यात्री ने कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. गांधी ने ट्वीट करके कहा है, ‘‘अगर आप कैब चालकों से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करती हैं तो हमें बताएं. गांधी ने कैब समूह उबर से अपील की है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सख्त दिशानिर्देश बनाए.

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  टिप्‍स, जो प्रेगनेंसी के बाद दूर कर सकते हैं आपकी परेशानियां

  प्रेगनेंसी के बाद एक महिला को कई तरह की मुसीबतों का समाना करना पड़ता है। बढ़ता वजन, प्राइवेट पार्ट्स में दर्द जैसी तमाम परेशानियां उन्‍हें सताती रहती हैं।

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  महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 8 महीने करने के प्रस्ताव का विभिन्न मंत्रालयों ने किया समर्थन

  निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाकर आठ महीने करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को तब बल मिला, जब विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने उसे अपना समर्थन दिया। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति करेगी।

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  बच्चे गोद लेना बंद करने के मुद्दे पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के समर्थन में ममता

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा हाल ही में एक नियम में बदलाव किए जाने के बाद मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी द्वारा अपने अनाथालयों से बच्चे गोद देने पर रोक लगाने का समर्थन किया है।

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  मदर टेरेसा की मिशनरीज़ अब बच्चों को गोद नहीं देगी

  मदर टेरेसा की मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी ने देश के नए दत्तक नियमों पर आपत्ति दर्ज करते हुए भारत में अपने गोद लेने की सेवाओं को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है।