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  मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

  सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. 

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  Explainer: मोदी सरकार ने किसानों के सामने क्‍यों रखा फसलों के विविधीकरण का विकल्प...?

  किसान अगर फसलों के विविधीकरण की ओर यानि दलहन मक्का और कपास उगाता है, तो पांच साल तक सरकार NCCF और नेफेड के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का लिखित आश्वासन देगी. फसलों के विविधीकरण के ज़रिए सरकार किसानों को अच्छा मूल्य और खेती की लागत कम रखने का मौक़ा दे रही है.

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  MP: सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए मिला रहे रेत-धूल, VIDEO वायरल होने पर 6 के खिलाफ FIR

  मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है. यहां पर सरकारी गेहूं की पैकिंग के दौरान वजन बढ़ाने के लिए रेत की मिलावट की जा रही है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

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  "अभी और आएंगे..."- गेहूं पर बोनस समेत कई मांगों पर पंजाब किसान लामबंद, सीएम मान ने आंदोलन को बताया अनुचित; 10 बातें

  पंजाब के किसानों (Punjab farmers agitation) का गेहूं पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है. आप की सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी जाने से रोके जाने के बाद किसान मंगलवार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. इन मांगों को लेकर एक किसान नेता ने कहा, "यह पंजाब में हमारे संघर्ष की शुरुआत है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं. अभी तक केवल 25 प्रतिशत किसान ही यहां आए हैं, कल और आएंगे. यह करो या मरो की लड़ाई है."

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  किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

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  यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़

  इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.

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  गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP

  चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

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  CM मनोहरलाल खट्टर ने एमएसपी वृद्धि के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ क्रूर मजाक बताया

  खट्टर ने यहां जारी एक बयान में कहा कि एमएसपी में वृद्धि का निर्णय 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक अन्य कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद किसान निश्चित ही उत्पाद लगात पर ऊंची रिटर्न के साथ अतिरिक्त आय हासिल करेंगे.

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  सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

  दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है. 

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  रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

  कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. 

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  केंद्र सरकार ने पिछली बार के मुकाबले अब तक करीब 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा

  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने रबी सीजन (रबी मार्केटिंग सीजन) 2021-22 के दौरान गेहूं खरीद की स्थिति पर जानकारी दी. 14 अप्रैल को 5.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच,. जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

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  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSP के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों गेहूं और धान के अलावा किसी अन्य जिंस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिये, वे अब अब ‘‘अनुचित’’ आशंकाओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

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  गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

  मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.

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  गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा

  सरकार ने मंगलवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 100 रुपये बढ़ाकर 1,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा विभिन्न दालों का एमएसपी 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.