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अब WhatsApp चलाने के लिए SIM फोन में रखना होगा जरूरी, जानिए सरकार का पूरा नियम
- Monday March 2, 2026
- Written by: रेणु चौहान
WhatsApp ने भारत में कुछ यूजर्स को पहले ही नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें लिखा है कि भारत में नियामक आवश्यकताओं के कारण सिम की जांच की जाएगी.
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1 March Rules Changes: एलपीजी के दाम बढ़े, रेलवे, बैंकिंग, UPI समेत ये 6 बदलाव भी आज से लागू, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
- Sunday March 1, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
LPG सिलिंडर की कीमतों में करीब 28 से 29 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनपर ध्यान देना जरूरी है. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में, जिनका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है.
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WhatsApp, Telegram, ShareChat... हर 6 घंटे में लॉग आउट जरूरी! नई सरकारी गाइडलाइन की हर एक बात जान लीजिए
- Monday December 1, 2025
- Written by: निलेश कुमार
अगर मोबाइल या टैब में मूल सिम मौजूद न हो तो 90 दिनों के बाद इन ऐप्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे. वेब आधारित प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अराटाई, स्नैपचैट, शेयरचैट और ऐसे सभी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये नियम लागू होंगे.
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व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए
- Sunday November 30, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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दिल्ली: कमर्शियल वाहन मालिकों को जल्द ही व्हाट्सएप पर चालान मिल सकते हैं
- Sunday October 27, 2024
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है. विभाग की ओर से इस काम को करने के लिए निजी कंपनी को सौंपा जाएगा. इसके लिए बीते दिनों टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
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1st November Rules Change 2021 : ट्रेनों का टाइमटेबल बदला, LPG की OTP से बुकिंग, जानिए नवंबर के बड़े बदलाव
- Monday November 1, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
New Changes from 1st November, 2021 : बैंक ऑफ बड़ौदा ने रकम निकासी औऱ जमा करने पर 150 रुपये का सर्विस चार्ज लगा दिया है. रेलवे की टाइम टेबल (railway time table )भी 1 नवंबर से बदल जाएगी. इससे तमाम ट्रेनों के आने और जाने के समय में भी बदलाव हो जाएगा.
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"निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है": नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप के मुकदमे पर सरकार
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: तूलिका कुशवाहा
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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सरकार के डिजिटल नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सऐप, दिया यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: रूबिना मोंगिया, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों को लेकर बहस चल ही रही है, इस बीच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हॉट्सऐप इन नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है. व्हाट्सऐप ने यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला दिया है.
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नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिये फेसबुक, गूगल उठा रही कदम
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: भाषा
नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है. गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.
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अब WhatsApp चलाने के लिए SIM फोन में रखना होगा जरूरी, जानिए सरकार का पूरा नियम
- Monday March 2, 2026
- Written by: रेणु चौहान
WhatsApp ने भारत में कुछ यूजर्स को पहले ही नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें लिखा है कि भारत में नियामक आवश्यकताओं के कारण सिम की जांच की जाएगी.
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1 March Rules Changes: एलपीजी के दाम बढ़े, रेलवे, बैंकिंग, UPI समेत ये 6 बदलाव भी आज से लागू, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
- Sunday March 1, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
LPG सिलिंडर की कीमतों में करीब 28 से 29 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनपर ध्यान देना जरूरी है. आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में, जिनका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है.
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WhatsApp, Telegram, ShareChat... हर 6 घंटे में लॉग आउट जरूरी! नई सरकारी गाइडलाइन की हर एक बात जान लीजिए
- Monday December 1, 2025
- Written by: निलेश कुमार
अगर मोबाइल या टैब में मूल सिम मौजूद न हो तो 90 दिनों के बाद इन ऐप्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे. वेब आधारित प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अराटाई, स्नैपचैट, शेयरचैट और ऐसे सभी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये नियम लागू होंगे.
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व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए
- Sunday November 30, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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दिल्ली: कमर्शियल वाहन मालिकों को जल्द ही व्हाट्सएप पर चालान मिल सकते हैं
- Sunday October 27, 2024
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है. विभाग की ओर से इस काम को करने के लिए निजी कंपनी को सौंपा जाएगा. इसके लिए बीते दिनों टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
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1st November Rules Change 2021 : ट्रेनों का टाइमटेबल बदला, LPG की OTP से बुकिंग, जानिए नवंबर के बड़े बदलाव
- Monday November 1, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
New Changes from 1st November, 2021 : बैंक ऑफ बड़ौदा ने रकम निकासी औऱ जमा करने पर 150 रुपये का सर्विस चार्ज लगा दिया है. रेलवे की टाइम टेबल (railway time table )भी 1 नवंबर से बदल जाएगी. इससे तमाम ट्रेनों के आने और जाने के समय में भी बदलाव हो जाएगा.
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"निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है": नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप के मुकदमे पर सरकार
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
व्हाट्सएप (WhatsApp) ने नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों पर सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है, जिसके तहत संदेश सेवाओं के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की. व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कंपनी ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियमों के खिलाफ 25 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कहा कि सरकार लोगों को निजता का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह 'उचित प्रतिबंध' और 'कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है' के अधीन है.
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: तूलिका कुशवाहा
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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सरकार के डिजिटल नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सऐप, दिया यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला
- Wednesday May 26, 2021
- Reported by: रूबिना मोंगिया, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों को लेकर बहस चल ही रही है, इस बीच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हॉट्सऐप इन नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है. व्हाट्सऐप ने यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला दिया है.
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नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिये फेसबुक, गूगल उठा रही कदम
- Wednesday May 26, 2021
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नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है. गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.
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