अदालत में निजता की दलील, खुद पर लागू क्यों नहीं? इशारों-इशारों में बता रहे हैं संकेत उपाध्याय
आज अदालत में व्हाट्सऐप बनाम सरकार हुआ. नई सोशल मीडिया पालिसी जो आई है, वह आज से लागू होनी थी. इस पर सरकार को कुछ ने जवाब दिया. कहा गया कि कुछ रिजर्वेसंस हैं, हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए. इस पर सरकार ने फिर एक चिट्ठी लिखी कि जल्दी बताईए कि आपका जवाब क्या है. सोशल मीडिया को अब तक इंटरमीडियटरी का दर्जा प्राप्त था. यानी ऐसा प्लेटफार्म जिस पर कोई भी आए, जो चाहे लिखे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती. इसको लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं.
