What Is Coding

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  QR कोड खोजा और पूरी दुनिया के लिए फ्री रख दिया, कौन था वो फरिश्ता

  संसद में सुधा मूर्ति ने QR कोड को ग्लोबल इकोनॉमी बूम का एक अहम कारण बताया.1994 में QR कोड बनाकर दुनिया को स्कैन करने की आदत जापानी इंजीनियर मसाहिरो हारा ने दे दी थी. इससे आज पेमेंट, टिकटिंग, हेल्थ, बिजनेस, सब बदल गया है. क्या है QR कोड की कहानी और कैसे इसने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल क्रांति का रूप लिया.

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  पानी की बोतल के ढक्कन का रंग बताता है कैसा है पानी? 99% लोगों को नहीं होगा पता...

  Water Bottle Cap Meaning: सफर पर अक्सर हम सभी पानी की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं. लेकिन क्या आप नीला, काला और लाल रंग के ढक्कन के बारे में जानते हैं. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

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  EVM Source Code: क्या होता है EVM का सोर्स कोड? जिसे लेकर संसद में मनीष तिवारी ने पूछा सवाल

  EVM Source Code: लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए, उन्होंने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि ईवीएम के सोर्स कोड किसके पास हैं.

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  Ganesh Chaturthi Looks: गणेश चतुर्थी पर लगना है सबसे खूबसूरत तो सेलेब्स के इन लुक्स से ले लीजिए इंस्पिरेशन

  Ganesh Chaturthi: आप भी गणेश चतुर्थी पर बेहद खूबसूरत दिखना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं पा रहीं कि कैसे तैयार हों तो यहां से ले लीजिए आइडिया. सेलेब्स के ये लुक्स आप पर भी खूब फबेंगे. 

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  CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा कल से शुरू, CCTV निगरानी में 44 लाख से अधिक स्टूडेंट देंगे परीक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना कम्पल्सरी

  CBSE Board Exam 2025 Guidlines: सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल, 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने सारी तैयारी पूरी कर ली है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा उन्हीं एग्जाम सेंटर पर हो रही हैं, जो सीसीटीवी से लैस हैं. इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख से अधिक स्टूडेंट भाग ले रहे हैं.

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  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए

  Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.

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  Google मीट पर कोडिंग की चर्चा कर रहे बच्चों का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- शायद उन्हें पावर रेंजर्स देखना चाहिए

  इस बात को आजकल के माता-पिता कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं, जिसकी झलक ताजा वायरल एक्स पोस्ट में देखने को मिल रही है.

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  आखिर BJP लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों दे रही है जोर?

  बीजेपी को मुस्लिम समुदायों और विपक्षी दलों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मजबूत विरोध को लेकर राजनीतिक रूप से लाभ होने की भी उम्मीद है. सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अंतिम मसौदा पेश करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होगा.

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  विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और धार्मिक संगठनों से मांगी राय

  22वें विधि आयोग को हाल में तीन साल का कार्य विस्तार दिया गया है. इसने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू कर दी है.

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  Tongue Color Indication: जीभ का रंग देखकर आप खुद लगा सकते हैं अपनी छुपी हुई बीमारी का पता, जानें किस कलर का क्या मतलब

  Tongue Color Signs: क्या आप जानते हैं कि अपनी जीभ का रंग देखकर आप अपनी सेहत का हाल जान सकते हैं. हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं, जो बीमारी का संकेत पहले ही दे देते हैं. आइए जानते हैं जीभ से आपकी सेहत का कैसे पता लगा सकते हैं.

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  मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को ‘कोडिंग’ सिखाने का शुरू किया अभियान, जानिए डिटेल

  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi deputy CM Manish Sisodia) ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को ‘कोडिंग' सिखाने के लिये बृहस्पतिवार को ''कोड-ए-थॉन'' अभियान शुरू किया, जिसमें 12,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं. कालकाजी में वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय में यह अभियान शुरू करते हुए सिसोदिया ने कहा, ''हमने 'शी कोड्स' फाउंडेशन के साथ मिलकर इस साल जनवरी में कोडिंग परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत अब तक 870 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते हमने इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है. अब हमने इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया है.'' 

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

  यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी. अदालत द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को हालांकि संभ्रांत दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे. इसमें कहा गया, “कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्यथा पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी.”