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  Google मीट पर कोडिंग की चर्चा कर रहे बच्चों का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा- शायद उन्हें पावर रेंजर्स देखना चाहिए

  इस बात को आजकल के माता-पिता कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं, जिसकी झलक ताजा वायरल एक्स पोस्ट में देखने को मिल रही है.

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  आखिर BJP लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों दे रही है जोर?

  बीजेपी को मुस्लिम समुदायों और विपक्षी दलों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मजबूत विरोध को लेकर राजनीतिक रूप से लाभ होने की भी उम्मीद है. सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अंतिम मसौदा पेश करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होगा.

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  विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और धार्मिक संगठनों से मांगी राय

  22वें विधि आयोग को हाल में तीन साल का कार्य विस्तार दिया गया है. इसने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू कर दी है.

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  Tongue Color Indication: जीभ का रंग देखकर आप खुद लगा सकते हैं अपनी छुपी हुई बीमारी का पता, जानें किस कलर का क्या मतलब

  Tongue Color Signs: क्या आप जानते हैं कि अपनी जीभ का रंग देखकर आप अपनी सेहत का हाल जान सकते हैं. हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं, जो बीमारी का संकेत पहले ही दे देते हैं. आइए जानते हैं जीभ से आपकी सेहत का कैसे पता लगा सकते हैं.

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  मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को ‘कोडिंग’ सिखाने का शुरू किया अभियान, जानिए डिटेल

  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi deputy CM Manish Sisodia) ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को ‘कोडिंग' सिखाने के लिये बृहस्पतिवार को ''कोड-ए-थॉन'' अभियान शुरू किया, जिसमें 12,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं. कालकाजी में वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय में यह अभियान शुरू करते हुए सिसोदिया ने कहा, ''हमने 'शी कोड्स' फाउंडेशन के साथ मिलकर इस साल जनवरी में कोडिंग परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत अब तक 870 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते हमने इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है. अब हमने इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया है.'' 

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट दी

  यह छूट जिला अदालतों के वकीलों के लिये भी होगी. अदालत द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में कहा गया कि वकीलों को हालांकि संभ्रांत दिखने वाले गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे. इसमें कहा गया, “कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्यथा पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी.”