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दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय वालों को भी मिलेगा एडमिशन
Delhi EWS Admission 2025-26: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है.
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घर बनाने के लिए मिले पैसे ने उजाड़ी गृहस्थी, 11 पत्नियां अपने पतियों को छोड़ प्रेमियों संग भागी
पीएम आवास योजना की 40 हजार रुपये की किस्त मिलने के बाद 11 पत्नियां अपने पति को छोड़कर के प्रेमियों संग फरार हो गई है. अब उनके पति और परिवार के लोग बेहद परेशान हैं.
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लोकतंत्र में राज्य को कमजोर वर्ग के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए: CJI
सीजेआई ने कहा, ‘‘लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां के आम नागरिक नैतिकता की भावना के साथ देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और निर्णयों पर अपनी सहमति दे सकते हैं.’’
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बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री, एफिडेविट दाखिल करने के लिए SC से मांगा वक्त
सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय गणना पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दे दिया. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.
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दिल्ली के स्कूलों में EWS के लिए एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू
Delhi EWS Admission 2022: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एंट्री लेवल कक्षाओं में प्रवेश के लिए नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. आज सुबह 11 बजे डीओई की वेबसाइट पर दिल्ली के स्कूल और स्कूलों में सीटों की सूची जारी की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है.
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AIIMS ने दी मरीजों को बड़ी राहत, 300 रुपये तक की जांच अब मुफ्त
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने मरीजों को बड़ी राहत दी है. अब एम्स में 300 रुपये तक शुल्क वाली सभी जांच मुफ्त में होगी. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए अब पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.
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EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.
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गुजरात: प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील
CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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मुंबई : लॉकडाउन का आर्थिक कमजोर तबके पर बुरा असर, पटरी पर नहीं लौट पा रही जिंदगी
कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए जहां कई जगहों पर नाईट कर्फ्यू की शुरुआत की गई है और भविष्य में सख्ती बरतने की बात की जा रही है, तो वहीं मुंबई (Mumbai) में ऐसे कई मजदूर हैं जो पहले लॉकडाउन (Lockdown) की परेशानी से अब तक नहीं उबर पाए हैं. साथ ही सरकार (Government) ने जो मदद देने की घोषणा की थी, वह भी उनके पास अब तक नहीं पहुंच पाई है.
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महाराष्ट्र: आसानी से गरीब बच्चे ले सकेंगे ऑनलाइन क्लास, फ्री में शुरू हुई मोबाइल फोन लाइब्रेरी
यह लाइब्रेरी मुंबई के इमामबाड़ा क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 तक के लिए शुरू की गई है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जो मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते थे, अब 'फ्री डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी' के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं. 22 छात्रों ने ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लेने के लिए इसमें शामिल हुए हैं.
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देश के टॉप 100 संस्थानों में पढ़ पाएंगे कमजोर वर्ग के छात्र, मिलेगी ऑनलाइन डिग्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है. सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है.
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छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, CM भूपेश बघेल ने लिया फैसला
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी.
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दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय वालों को भी मिलेगा एडमिशन
Delhi EWS Admission 2025-26: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है.
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घर बनाने के लिए मिले पैसे ने उजाड़ी गृहस्थी, 11 पत्नियां अपने पतियों को छोड़ प्रेमियों संग भागी
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लोकतंत्र में राज्य को कमजोर वर्ग के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए: CJI
सीजेआई ने कहा, ‘‘लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां के आम नागरिक नैतिकता की भावना के साथ देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और निर्णयों पर अपनी सहमति दे सकते हैं.’’
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बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री, एफिडेविट दाखिल करने के लिए SC से मांगा वक्त
सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातीय गणना पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते का समय दे दिया. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.
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दिल्ली के स्कूलों में EWS के लिए एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू
Delhi EWS Admission 2022: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एंट्री लेवल कक्षाओं में प्रवेश के लिए नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. आज सुबह 11 बजे डीओई की वेबसाइट पर दिल्ली के स्कूल और स्कूलों में सीटों की सूची जारी की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है.
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AIIMS ने दी मरीजों को बड़ी राहत, 300 रुपये तक की जांच अब मुफ्त
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने मरीजों को बड़ी राहत दी है. अब एम्स में 300 रुपये तक शुल्क वाली सभी जांच मुफ्त में होगी. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए अब पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.
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EWS वर्ग को अब हर वर्ष नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाणपत्र
राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.
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गुजरात: प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील
CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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मुंबई : लॉकडाउन का आर्थिक कमजोर तबके पर बुरा असर, पटरी पर नहीं लौट पा रही जिंदगी
कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए जहां कई जगहों पर नाईट कर्फ्यू की शुरुआत की गई है और भविष्य में सख्ती बरतने की बात की जा रही है, तो वहीं मुंबई (Mumbai) में ऐसे कई मजदूर हैं जो पहले लॉकडाउन (Lockdown) की परेशानी से अब तक नहीं उबर पाए हैं. साथ ही सरकार (Government) ने जो मदद देने की घोषणा की थी, वह भी उनके पास अब तक नहीं पहुंच पाई है.
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महाराष्ट्र: आसानी से गरीब बच्चे ले सकेंगे ऑनलाइन क्लास, फ्री में शुरू हुई मोबाइल फोन लाइब्रेरी
यह लाइब्रेरी मुंबई के इमामबाड़ा क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 तक के लिए शुरू की गई है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जो मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते थे, अब 'फ्री डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी' के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं. 22 छात्रों ने ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लेने के लिए इसमें शामिल हुए हैं.
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देश के टॉप 100 संस्थानों में पढ़ पाएंगे कमजोर वर्ग के छात्र, मिलेगी ऑनलाइन डिग्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है. सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है.
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छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, CM भूपेश बघेल ने लिया फैसला
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी.
