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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली हेडक्वार्टर पर सीबीआई की रेड, अफसर पर रिश्वत के आरोप
पंजाब के मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय पर सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोपों में छापा मारा है. मामले में विजिलेंस चीफ के रीडर ओ पी राणा पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप हैं, जबकि जांच में कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
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यूपी: भ्रष्टाचार के आरोपी दो IPS की संपत्ति की जांच करेगा विजिलेंस डिपार्टमेंट, CM ने दिए आदेश
अभिषेक दीक्षित (Abhishek Dixit) पर मातहत लोगों की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार करने, शासन का आदेश न मानने और पोलिसिंग में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है. इसी तरह महोबा के मणिलाल पाटीदार (Mani Lal Patidar) पर भ्रष्टाचार करने, व्यापारियों से वसूली करने और उगाही की रकम न देने पर पुलिस से उनका उत्पीड़न कराने का आरोप है.
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लालू यादव के परिवार से जुड़े मिट्टी घोटाले की जांच निगरानी विभाग को सौंपी गई
बिहार सरकार ने मिट्टी घोटाले की जांच निगरानी विभाग से कराने की घोषणा की हैं. राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह घोषणा की. मोदी के अनुसार निगरानी विभाग की जांच एक निश्चित समय सीमा के अंदर कराकर उसकी रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी.
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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली हेडक्वार्टर पर सीबीआई की रेड, अफसर पर रिश्वत के आरोप
पंजाब के मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय पर सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोपों में छापा मारा है. मामले में विजिलेंस चीफ के रीडर ओ पी राणा पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप हैं, जबकि जांच में कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
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यूपी: भ्रष्टाचार के आरोपी दो IPS की संपत्ति की जांच करेगा विजिलेंस डिपार्टमेंट, CM ने दिए आदेश
अभिषेक दीक्षित (Abhishek Dixit) पर मातहत लोगों की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार करने, शासन का आदेश न मानने और पोलिसिंग में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है. इसी तरह महोबा के मणिलाल पाटीदार (Mani Lal Patidar) पर भ्रष्टाचार करने, व्यापारियों से वसूली करने और उगाही की रकम न देने पर पुलिस से उनका उत्पीड़न कराने का आरोप है.
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लालू यादव के परिवार से जुड़े मिट्टी घोटाले की जांच निगरानी विभाग को सौंपी गई
बिहार सरकार ने मिट्टी घोटाले की जांच निगरानी विभाग से कराने की घोषणा की हैं. राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह घोषणा की. मोदी के अनुसार निगरानी विभाग की जांच एक निश्चित समय सीमा के अंदर कराकर उसकी रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी.
