Vehicle Scrappage

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  भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया

  सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्‍क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया

  दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.

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  दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी

  पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.

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  ANPR कैमरे, 200 टीमें... दिल्ली में कैसे जब्त होंगी 62 लाख पुरानी गाड़ियां, पूरा प्रोसेस समझिए

  10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहन माना जाएगा. ये वाहन 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे.

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  कबाड़ गाड़ी से अब टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, बस करना होगा ये काम

  सरकार आम लोगों को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने यानि की कबाड़ करने के लिए सुविधा देती है. इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कर्मशियल दोनों ही वान के मालिकों को मिलता है.

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  Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.

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  सुप्रीम कोर्ट का दिल्‍ली-NCR में वाहनों की स्‍क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

  दिल्‍ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये

  Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.

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  जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश

  दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.

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  'पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट', जानिए सरकार की योजना

  गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.

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  पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट

  Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.

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  वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए

  New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.

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  PM मोदी ने लॉन्च की 'Vehicle Scrappage Policy', जानिए क्या हैं इसके फायदे और कैसे करेगी काम

  Vehicle Scrappage Policy मोदी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है. अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी. पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि 'प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए, इस नई पॉलिसी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा.'