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उत्तराखंड में होम स्टे पर कौन सा बड़ा फैसला? जानें किसके लिए महंगा हुआ बिजली-पानी
Uttarakhand Homestay: पहले होमस्टे में स्थानीय लोगों के साथ अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलता था. लेकिन अब बाहरी इसका लाभ नहीं ले सकेंगे. जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में 6 हजार से ज्यादा होम स्टे हैं, जिससे वहां पर रोजगार का साधन उपलब्ध होता है.
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उत्तराखंड में नई होमस्टे नीति में स्थाई निवासियों को ही मिलेगा लाभ, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा
उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अंतर्गत होमस्टे नीति में ठोस बदलाव करने जा रही है होमस्टे की नई नीति में अब इस योजना का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. बाहरी व्यक्ति को जो उत्तराखंड का स्थाई निवासी नहीं है उसको इस होमस्टे की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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125 साल का हुआ 22 हजार में बना नैनीताल का राजभवन, इस देश से मंगाए गए थे नल
उत्तराखंड के राज्यपाल का दूसरा राजभवन नैनीताल में स्थित है. अंग्रेजी शासनकाल में बनी इस इमारत ने 125 साल का सफर पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं इस शानदार इमारत का इतिहास क्या है.
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पीएम मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों और पर्यटकों से किए 9 आग्रह
पीएम नरेंद्र मोदी ने (PM Narendra Modi) शनिवार को उत्तराखंड के स्थापना दिवस (Uttarakhand Foundation Day) पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के लोगों और पयर्टकों से नौ आग्रह किए. पीएम मोदी ने देहरादून में आयोजित पुलिस रैतिक परेड को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज (शनिवार) से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है और अब हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है.
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उत्तराखंड : बागी विधायकों से फिलहाल नहीं छीने जाएंगे सरकारी आवास
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि वह बागी विधायकों के सरकारी आवास खाली नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।
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उत्तराखंड में होम स्टे पर कौन सा बड़ा फैसला? जानें किसके लिए महंगा हुआ बिजली-पानी
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उत्तराखंड में नई होमस्टे नीति में स्थाई निवासियों को ही मिलेगा लाभ, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा
उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अंतर्गत होमस्टे नीति में ठोस बदलाव करने जा रही है होमस्टे की नई नीति में अब इस योजना का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. बाहरी व्यक्ति को जो उत्तराखंड का स्थाई निवासी नहीं है उसको इस होमस्टे की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि वह बागी विधायकों के सरकारी आवास खाली नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।
