Uttarakhand High Court Chief Justice
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न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश
उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थीं.
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उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण के नामों को भी मंज़ूरी दे दी है.
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उत्तराखंड में निचली अदालतों के तीन जजों को कदाचार का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ ने जांच रिपोर्ट में कदाचार के दोषी पाए जाने वाले तीन जजों को निलंबित कर दिया है.
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उत्तराखंड चीफ जस्टिस के ट्रांसफर पर बेवजह कयास क्यों?
राजनीतिक गतिरोध के शिकार उत्तराखंड के जंगल भयानक आगजनी के शिकार हैं और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ के ट्रांसफर से शहरी मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, 'केंद्र का एजेंट नहीं होता राज्यपाल'
उत्तराखंड में पिछले माह विवादित परिस्थतियों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है।
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न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश
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उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण के नामों को भी मंज़ूरी दे दी है.
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उत्तराखंड में निचली अदालतों के तीन जजों को कदाचार का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ ने जांच रिपोर्ट में कदाचार के दोषी पाए जाने वाले तीन जजों को निलंबित कर दिया है.
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उत्तराखंड चीफ जस्टिस के ट्रांसफर पर बेवजह कयास क्यों?
राजनीतिक गतिरोध के शिकार उत्तराखंड के जंगल भयानक आगजनी के शिकार हैं और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ के ट्रांसफर से शहरी मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, 'केंद्र का एजेंट नहीं होता राज्यपाल'
उत्तराखंड में पिछले माह विवादित परिस्थतियों में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है।
