'Union budget 2019'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में अध्याय एक के अंक एक का पहला वाक्य खुद को मुबारकवाद देने वाला है. उन्होंने कहा कि  मैंने 2019-20 के आउटलुक को ढूंढा. यह अध्याय-एक के अंक दो में है, लेकिन यह सिर्फ अरोचक बयान है कि 2019-20 में आर्थिक विकास दर सात फीसदी रहने की उम्मीद है. क्षेत्रवार कोई विकास अनुमान नहीं है. 

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सैनिटरीवेयर विनिर्माताओं को उम्मीद है कि आम बजट से जीएसटी परिषद के लिए उपाय करने का रास्ता प्रशस्त होगा. आम बजट शुक्रवार को पेश होना है. इंडियन काउंसिल ऑफ सैनिटरीवेयर मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक आरबी काबरा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, यह आवश्यक है कि लोगों को नल समेत अन्य सैनिटरीवेयर उत्पाद किफायती कीमत पर उपलब्ध कराए जाएं. 

सिगमा वेंचर्स के प्रबंध भागीदार और सह-संस्थापक एन भूषण ने कहा कि स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये शुरूआती पूंजी और इक्विटी वित्त पोषण के लिये सुविधा बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिये सरलीकृत और प्रोत्साहन आधारित कर्ज सुविधाएं नीति निर्माताओं के लिये शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए.

सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.

आगामी बजट में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सार्थक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संभावना कम है क्योंकि देश की राजकोषीय स्थिति कमजोर है. यह बात बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कही गई.  कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्त में भारी कमी के चलते पैदा हुई राजकोषीय चुनौतियों के कारण करों में कटौती की संभावना कम है, जिस पर निवेशकों की निगाहें होंगी.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तवर्ष 2019-20 (financial year 2019-20) के लिए संसद में 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद यह पहला वार्षिक बजट होगा. इसी साल फरवरी में तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था. आम बजट सरकार की वित्तीय स्थिति, सभी स्रोतों से हासिल होने सकल राजस्व तथा आवंटन का लेखा-जोखा होता है, और वित्तीय नीतियों की घोषणाओं की वजह से अर्थशास्त्री, कॉरपोरेट तथा आम जनता इस पर बारीक नज़र रखते हैं.

बजट से पहले उद्योग जगत ने रियायत के लिए दबाव बढ़ा दिया है. उसका कहना है, सरकार कारपोरेट टैक्स कम करे, बैंकों को पैसा मुहैया कराए और बेरोज़गारी पर क़ाबू पाने के लिए ज़रूरी निवेश करे. 5 जुलाई के बजट पर उद्योगों की नजर है. वो चाहते हैं कि डूबे हुए क़र्ज़ के संकट और करीब 9 फ़ीसदी के एनपीए से जूझ रहे बैंकों को सरकार पैसा मुहैया कराए ताकि वह उद्योगों तक आए.

स्लोडाउन से जूझ रहे मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि जीएसटी रेट में कटौती की जाए. साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की भी मांग है. छोटे-मझौले उद्योगों को आसान शर्तों पर नया निवेश करने के लिए क्रेडिट देने की भी मांग है. इस साल के बजट को लेकर हर तरह के उद्योग की अपनी विशलिस्ट है. एनडीटीवी से बातचीत में हीरो इन्टरप्राइज़ेस के प्रमुख सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगी. आर्थिक सुधार के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध सिंह वित्तमंत्री भी रह चुके हैं. वह 1991 से लेकर 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वित्तमंत्री थे.