'Union budget 2019'

ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी. उन्होंने लिखा कि बजट 2019 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' समूचा दृष्टिकोण पटरी से उतरा हुआ. उन्होंने कहा कि इस पर, न केवल उनका लगाया हुआ उपकर है, बल्कि खासतौर से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 2.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे.

केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. 

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि अमेरिकी डॉलर को मुद्रा का बेंचमॉर्क बनाने के बजाए भारतीय रुपये को मजबूत बनाने पर काम क्यों नहीं किया गया. बजट के संबंध में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के ट्वीट के बाद एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि यह आम ईमानदार करदाता और मध्य वर्ग के लिए सबसे खराब बजट में से एक है.

मोदी सरकार पार्ट- 2 का पहला बजट आ गया. चुनाव ख़त्म हो चुका है इसलिए बजट में हल्ला हंगामा कम है. इसका संदेश यह भी है कि अगर सरकार के आर्थिक क्रिया कलापों को देखना समझना है तो बजट के बाहर भी देखना होगा. जिन्हें सिर्फ बजट में देखने की आदत है उनके लिए बजट में भाषण भी है. सवाल है बजट जैसे विस्तृत दस्तावेज़ को साबुन तेल के दामों में उतार-चढ़ाव से देखा जाए या उन नीतियों को लागू करने के लिए पैसे के इंतज़ाम और पैसे के ख़र्च के हिसाब से देखा जाए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.

मुंबई में ट्रक आपरेटरों के एक राष्ट्रीय संगठन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बजट में डीजल पर शुल्क में वृद्धि और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगाकर सरकार उनके कारोबार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली मेट्रो को 2019-20 के केन्द्रीय बजट में 414 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये था.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया. बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं, जिसके बाद आम लोगों से जुड़ी चीजें महंगी हुई हैं. इसके अलावा कई उत्पाद पर लोगों को राहत भी मिली है. इस पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. किसी ने इसे स्वागत योग्य बताया, तो किसी ने इसे सिरे से नकारा भी है.

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है.