'Union budget 2019'

इन फैसलों से किसान, व्यापारी और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा. पीएम मोदी ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यस्था की सबसे अहम कड़ी है. लेकिन हमें इस क्षेत्र में बेहतर करने के लिए अपने पुराने तौर-तरीकों को छोड़ना होगा. साथ ही हमें सूक्ष्म सिंचाई जैसी चीजों को अपनाना होगा. हमें इनपुट कॉस्ट में कमी लानी होगी. हमें अपने किसानों का हाथ थामना होगा. 

क्या पांच जुलाई के अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल संकट झेल रहे राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करेंगी? महाराष्ट्र के लिए यह मांग शुरू हो गई है. अलग-अलग राज्यों में सूखे और पानी का संकट दूसरी मोदी सरकार के पहले बजट के लिए भी एक चुनौती है.

बैठक में बजट से जुड़े सुझावों और प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के कई नियामक बैठक में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी.

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले माह वित्तवर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, और अब पेश किया जाने वाला पूर्ण बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा.

इस दौरान में विजिटर्स व मीडिया को वित्त मंत्रालय में आने की मनाही होगी. याद हो कि मोदी सरकार ने इस साल आम चुनावों से पहले एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था. उस दौरान सरकार को सीमित अवधि के लिए खर्चों की राशि मंजूर की गयी थी. अब लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार संभाल चुकी है.

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष की तरफ से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है. सरकार ने इस बजट में कई योजनाएं और सौगात दी. नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां टैक्स में राहत की घोषण की गई तो वहीं किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रहा.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए सरकार के अंतरिम बजट का लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा

Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

फरवरी 2019 में 29 साल का एक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में प्रवेश करता है. 31 साल तक हर महीने 100 रुपये जमा कराता है. सरकार भी 100 रुपये जमा कराती है. 2050 में वह साठ साल का हो जाता है. तब उसे पीयूष गोयल की स्कीम के अनुसार हर महीने 3000 की पेंशन मिलेगी.

उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को बजट से पहले अपनी मांगों की लंबी चौड़ी सूची सौंपी थी. अब यह वर्ग कुछ मायूस है कि उसकी मांगों पर कुछ नहीं हुआ. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने निम्न मध्यम वर्ग और किसानों के लिए राहत का ऐलान किया लेकिन उद्योग जगत को मायूसी ही हाथ लगी.