'Union budget 2019'

निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, चमड़ा कामगार और ऐसे ही काम करने वाले अन्य कामगारों को इसका फायदा मिलेगा. करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा. इसका नाम 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना' रखा जाएगा. इस योजना के तहत यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी. इसके लिए कामगारों को 29 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार को 100 रुपये मासिक 60 साल की उम्र तक देना होगा. अगर कामगार की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. सरकार भी हर महीने उसे पेंशन खाते में इतनी ही रकम जाम कराएगी.

Budget 2019 Live: पीयूष गोयल ( Piyush Goyal) ने मोदी सरकार का Interim Budget पेश कर करदाताओं को बड़ी राहत दी. पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स (Income Tax) की सीमा को 5 लाख करने का ऐलान किया.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और शेयर बाजारों में आरंभिक कारोबार में बढ़त देखी गई, हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य के पार निकल गया है, लेकिन इसके बावजूद शुरुआती कारोबार में बाजार लाभ में रहे. बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 157.10 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,413.79 अंक पर चल रहा था. वहीं एनएसई निफ्टी 43.25 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,874.20 अंक पर चल रहा था. बजट भाषण में गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत रहेगा. जबकि इसके लिए पूर्वानुमान 3.3 प्रतिशत तय किया गया था. बजट के बाद सेंसेक्स 370.21 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ 36,626.90 पर पहुंच गया.

अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है. इस बार के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स छूट (No tax on income up to Rs 5 lakh) का तोहफा दिया है.

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यमवर्ग और नौकरी-पेशा वाले युवा को साधने की कोशिश की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि अब पांच लाख रुपए तक की आय वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही निवेश करने पर 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. तीन करोड़ मध्य वर्ग के लोगों को इससे फायदा मिलेगा. बता दें, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कई बार से की जा रही थी. लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव होने की वजह से आयकर सीमा में छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी. इसके अलावा 40 हजार तक के बैंक ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा. पहले यह सीमा 10 हजार रुपए तक की थी. आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के ऐलान के बाद सेंसेक्स में उछाला आया है.

Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.

कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बजट को पहले ही मोदी सरकार का जुमला बताया है. 

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरका (PM Narendra Modi Govt) पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget2019) पेश करेगी. मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. जानकार सूत्रों के अनुसार इसमें (Budget 2019) आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र (Interim budget 2019) के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी.