'Union budget 2019'

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश बजट को बिहार के वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जहां कल्याणकारी और गरीबों का बजट बताया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसे छलावा और ठगने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को नजरअंदाज किया गया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को पेश आम बजट को मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ने संतोषजनक बताया है, जबकि कारोबारी संगठनों ने इस पर निराशा जताई है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किए और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई. रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपए तय किए गए थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपए था.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे.

मिडिल क्‍लास बैठी रही आस लगाए और वित्तमंत्री गांव-गरीब, किसान, महिला के नाम कर गई बजट. पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया देने आए तो वह भी कहकर चले गए कि गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे. इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा.

देश के 26 साल से कम उम्र की अधिकांश आबादी को आयकर से छूट प्रदान करने के लिए पोलैंड सरकार ने कई उपायों को मंजूरी दी है. सरकार के सामने बड़ा संकट देश के युवाओं का बेहतर आय की तलाश में यूरोपीय संघ के अन्य देश जाना है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इसके लिए स्थानीय संसद के निचले सदन में गुरुवार को एक विधेयक पेश किया गया, जिसे अभूतपूर्व बहुमत से पारित कर दिया गया.

सरकार जल्द 20 रुपये का सिक्का जारी करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही बाजार में नई श्रृंखला के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे. इन सिक्कों की दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से पहचान कर सकेंगे.

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आम बजट को जनसामान्य, खासकर महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्यमियों की परेशानियों को बढ़ाने वाला बताते हुये कहा कि 'यह करों के भार से भरा हुआ बजट है'. संजय सिंह ने कहा, 'आम आदमी पर भार डालने की इस बजट से जो उम्मीद थी, वही सामने आया है.