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'पुलिस वर्दी में चंदन-तिलक पर बैन', बिहार DGP के फरमान पर क्या बोल रहे लोग
बिहार के नए डीजीपी के एक आदेश ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. वर्दी, अनुशासन और तिलक के बीच छिड़ी इस जंग में पब्लिक क्या कह रही है? जानिए यहां.
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ऑफिस बना स्कूल? सैलरी 12 हजार और नियम बोर्डिंग स्कूल से भी सख्त, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Viral Office Rules: इंटरनेट पर इन दिनों एक भारतीय कंपनी के अजीबो-गरीब ड्रेस कोड ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कंपनी के कड़े ड्रेस कोड, जिसमें पुरुषों के लिए फॉर्मल और महिलाओं के लिए चूड़ीदार और बंधी चोटी जैसे नियम हैं.
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CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा कल से शुरू, CCTV निगरानी में 44 लाख से अधिक स्टूडेंट देंगे परीक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना कम्पल्सरी
CBSE Board Exam 2025 Guidlines: सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल, 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने सारी तैयारी पूरी कर ली है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा उन्हीं एग्जाम सेंटर पर हो रही हैं, जो सीसीटीवी से लैस हैं. इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख से अधिक स्टूडेंट भाग ले रहे हैं.
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Maharashtra Board Exam 2025: क्या महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर लगेगा प्रतिबंध, मंत्री राणे ने की मांग
Maharashtra Board Exam And Dress Code: महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हो रही हैं. बोर्ड ने परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिए हैं. वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
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MP के सभी सरकारी कॉलेजों में होगा ड्रेस कोड : बोले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार
मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ किया कि पीएम श्री उत्कृष्ट महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय सभी समुदाय के लोगों और छात्र संगठनों से आपसी सहमति लेकर लिया गया है.
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हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट में समान ड्रेस कोड के लिए PIL दायर
उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा. अदालत ने इसके साथ ही निर्णय आने तक शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक ड्रेस पहनकर आने पर रोक लगा दी थी.
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हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट में समान पोशाक संहिता के लिए PIL दायर
उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा. अदालत ने इसके साथ ही निर्णय आने तक शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक ड्रेस पहनकर आने पर रोक लगा दी थी.
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