Uniform Civil Code Muslims

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  असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश

  असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.

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  असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान

  असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्‍योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्‍यवस्‍था पहले से मौजूद है.

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  UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला

  हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.

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  "सरकार को धर्म,जातियों की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए": UCC को लेकर कई धार्मिक संगठनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

  प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि UCC हमारे संविधान के लिए घातक है. UCC हमें मिलने वाले आरक्षण के लिए भी घातक है.

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  यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल

  सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.

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  समान नागरिक संहिता और उत्तराधिकार : विविधतापूर्ण समाज में नए कानून को लेकर कई सवाल

  करीब तीन सप्ताह से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे को लेकर देश की उस विविधता के बारे में बहस छिड़ी हुई है जो कि न केवल यहां के लोगों के बीच बल्कि यहां के कानूनों में भी मौजूद है.

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  UCC पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय

  विधि आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है.

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  यूसीसी और पसमांदा मुसलमानों के मुद्दे पर आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक

  बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ये बैठक पार्टी मुख्यालय पर सुबह नौ बजे से शुरू होगी. जिसमें पसमांदा मुसलमानों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए वाली रणनीति पर चर्चा होगी.

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  UCC से मुसलमानों की तुलना में गैर-मुसलमानों को अधिक नुकसान होगा : असदुद्दीन ओवैसी

  हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने दावा किया, ‘‘ऐसा कहा जाता है कि यूसीसी के माध्यम से मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन यह प्रस्तावित विधेयक पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है."

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  यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए बड़ा खतरा : जमीयत उलेमा-ए-हिंद

  Uniform Civil Code : मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा ए हिंद आज अपनी राय लॉ कमीशन को भेजेगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे.

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  शरद पवार ने UCC पर मांगा स्पष्टीकरण, संसद और विधासभा में महिला आरक्षण लागू करने पर दिया जोर

  शरद पवार ने कहा कि सिख, जैन और ईसाई जैसे समुदायों के रुख का पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें पता लगा है कि सिख समुदाय का एक अलग नजरिया है.'

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  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज, संसदीय समिति ने विधि आयोग को 3 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है.

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  Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित

  राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.

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  AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस

  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से यह संकेत दिया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) में यूसीसी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा. हालांकि, आप के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करना पंजाब में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी.

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  "कानून का रास्ता..." : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी

  मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.