पीएम मोदी ने कल मध्यप्रदेश में कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं. उनका इशारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर था. जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, लॉ कमीशन जो बात कहेगा, जो राय कायम करेगा वह गवर्नमेंट के नजरिये को, विचार को देखकर करेगा. प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए. ऐसे में मुसलमान क्या कर सकता है, सिर्फ इसके कि वह अपनी राय पेश कर देगा.यदि वे चाहते हैं मुसलमानों का मजहबी हक छीन लें, तो छीन लें.