Uniform Civil Code India

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  UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट

  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.

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  छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जान‍िए

  UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.

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  UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार

  MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.

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  MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

  UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर

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  स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बता दिए बीजेपी के अगले दो सबसे बड़े टारगेट

  प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के स्‍थापना दिवस के अवसर पर कहा कि कानून बनाकर तीन तलाक पर रोक, सीएए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण... जैसे लक्ष्‍य हमने हासिल किये हैं और हमारा मिशन अभी भी जारी है.

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  हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.

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  गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट

  समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.

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  समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान

  समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

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  अमित शाह का दावा- 30 साल तक केंद्र में शासन करेगी बीजेपी, UCC पर दी यह जरूरी जानकारी

  अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के गठन के बाद से ही उसका प्रमुख एजेंडा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक कर लागू किया जाएगा. उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप से इनकार किया.

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  लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत... उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

  उत्तराखंड UCC में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन के लिए कानून हैं. यह देश के बाकी राज्यों से अलग है.यूसीसी लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं है.

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  खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

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  Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?

  Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.

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  उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य

  यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी. लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी.

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  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड Explainer: शादी, लिव-इन, तलाक... क्या बदल गया, जानिए

  Uttarakhand Uniform Civil Code Explainer : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है और इसी के साथ ही उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव हो गए हैं.

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  उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी

  हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली को सोमवार को कैबिनेट में संशोधन के बाद पेश किया गया, जहां इसे मंजूरी भी मिल गई है.