Unemployment Data

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  राहत भरी खबर... श्रम भागीदारी में गिरावट से मई में बेरोजगारी दर घटकर 7.7 प्रतिशत हुई: CMIE

  Unemployment Rate in India: अप्रैल की तुलना में मई में श्रम भागीदारी दर (Labour Participation Rate) यानी एलपीआर (LPR) 1.1 प्रतिशत घटकर 39.6 प्रतिशत रह गई.

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  नौकरियों का डेटा साझा करने के लिए BJP के वरुण गांधी ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का आभार जताया

  उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी ( BJP) के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने आज ट्विटर पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को उनके द्वारा रोजगार के आंकड़ों (Employment Data) का जिक्र करने के लिए धन्यवाद दिया. ओवैसी ने बताया है कि देश में केंद्र और राज्य सरकार के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली हैं, जबकि बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है. ओवैसी को उनके भाषण के एक वीडियो में विभागवार रिक्त पदों की संख्या पढ़ते हुए देखा जा सकता है. वे यह बताते हैं कि यह उनका डेटा नहीं है, बल्कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा प्रदान किया गया है.

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  Unemployment Rate : देश में बेरोजगारी दर घटी पर राजस्थान-हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार, देखें राज्यों की पूरी LIST

  हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.7 फीसदी बेरोजगारी दर है, जबकि राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में यह 25.-25 फीसदी है. बिहार में 14.4 फीसदी और त्रिपुरा में यह 14.1 फीसदी है. पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत है.

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  'एक महीने में 15 लाख बेरोजगार', CMIE रिपोर्ट में जुलाई से बढ़कर अगस्त में 8.32% हुई बेरोजगारी दर

  Unemployment Rate Updates In India: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित देश भर के कम से कम आठ राज्य अभी भी दो अंकों में बेरोजगारी दर  रिपोर्ट कर रहे हैं. अगस्त में 35.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा सबसे ऊपर है. इसके बाद राजस्थान में 26.7 प्रतिशत, झारखंड में 16 प्रतिशत, बिहार और जम्मू-कश्मीर में 13.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर अगस्त में दर्ज की गई है.

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  'न मौत के आंकड़े, न बेरोजगारी और घाटे के, तो जवाब क्या देगी सरकार?' TMC सांसद का BJP पर तंज 

  मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर दिया कि लॉकडाउन की वजह से देशभर में मची भगदड़ से प्रवासी मजूरों की मौत का कोई आंकड़ा उसके पास नहीं है

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  नीति आयोग ने दी सफाई, कहा- बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़े दिखाने वाली NSSO की रिपोर्ट अंतिम नहीं

  देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है.

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  45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार

  बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.

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  पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.

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  EPFO के आंकड़ों को समझने का तरीका और ईज़ ऑफ डूइंग नथिंग का ढिंढोरा

  Huffington post के अक्षय देशमाने ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दावेदारी को लेकर एक लंबी स्टोरी की है. अक्षय ने लिखा है कि इस रपट के लिए उन्होंने बैठकों के मिनट्स के सैकड़ों पन्ने देख लिए हैं. कई प्रमुख लोगों से बात की है और सरकारी पत्रचार को भी देखा है तब जाकर यह रिपोर्ट की है. रिपोर्ट 20 नवंबर को छपी है.

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  देश में बेरोजगारी दर 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश-बिहार जैसे राज्यों पर सर्वाधिक मार

  केंद्र सरकार तमाम सेक्टरों में रोजगार सृजन के दावे कर रही है, लेकिन इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजदारी दर 20 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर 16 फीसद तक पहुंच गई है. बेरोजगारी दर बढ़ने के पीछे दो वजहें सामने आई हैं.

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  वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बोले : क्या ट्रक ड्राइवरों की नौकरियों को रोजगार नहीं माना जाएगा ?

  संजीव सान्याल ने कहा कि आंकड़ों की कमी के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही जा रही है. बोले कि इस साल ट्रकों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई थी. अब उन ट्रकों को कोई न कोई चला रहा होगा. क्या यह रोजगार नहीं है.

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  देश में रोज़गार के दावों पर गंभीर सवाल

  सरकार ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों को इस तरह पेश करती है कि रोज़गार बढ़ा है. 20 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने रोज़गार के कई आंकड़े दिए जिसमें ईपीएफओ का भी आंकड़ा था. अब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में तो बोल दिया कि संगठित क्षेत्र में 45 लाख नौकरियां बनी हैं, लेकिन जब ईपीएफओ ने समीक्षा की तो इसमें 6 लाख नौकरियां कम हो गईं.