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"खारिज...": जज नियुक्ति के लिए होने वाली कॉलेजियम बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्योरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CJI पब्लिक अथॉरिटी- RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय
इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट क्या आरटीआई के दायरे में आएगा? याचिका पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
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आरटीआई के अंतर्गत लाया गया पंजाब क्रिकेट संघ
पंजाब सूचना आयोग ने बुधवार को कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। मु
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इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट क्या आरटीआई के दायरे में आएगा? याचिका पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
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पंजाब सूचना आयोग ने बुधवार को कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। मु
