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पश्चिम बंगाल-असम में TSR के जवानों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी, कई चुनावों में दे हैं अपनी ड्यूटी
टीएसआर ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली थी और लगभग सभी राज्यों में विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी सेवाएं दे चुकी है.
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तेलंगाना में भी महाराष्ट्र की तरह खेला? 10 प्वाइंट में समझें- कैसे दिया गया TRS विधायकों को करोड़ों का ऑफर
हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने दावा किया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी TRS के विधायकों को ख़रीदने-रिश्वत देने की साज़िश का पता लगा है. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रवींद्र ने कहा कि आरोप है कि चार विधायकों को ख़रीदने की कोशिश की गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र की तर्ज पर ये ऑपरेशन प्लान किया गया था. डील कराने वाले को 100 करोड़ रुपए और हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे. इसमें पी रोहित रेड्डी समेत चार लोगों के नाम सामने आए हैं.
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'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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उत्तराखंड : TSR गए, TSR ही आए, अचानक CM की गद्दी पाने वाले तीरथ सिंह रावत रहे हैं लो प्रोफाइल नेता
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं.
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NDA से दूर हुए कई सहयोगी दल, परेशान बीजेपी ने बनाया प्लान - B, राम माधव ने दिए संकेत
बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अब तक तीन प्रमुख सहयोगी दल किनारा कर चुके हैं. ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने प्लान- बी तैयार किया है. इसके संकेत राम माधव ने दिए हैं.
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त्रिपुरा : जवान ने सर्विस राइफल से पहले पत्नी और 2 बच्चों को मारा, फिर कर ली खुदकुशी
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के एक जवान ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी. इसके बाद जवान ने खुद खुदकुशी कर ली है.
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सिब्बल को टीएसआर सुब्रमनियन का जवाब : उन्हें मंत्री ही नहीं होना चाहिए था
गुरुवार को संसद में बहस के दौरान पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को बेकार बताते हुए सरकार से उसे कूड़े में फेंक देने को कहा. इसके जवाब में इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट टीएसआर सुब्रमनियन ने कहा इस हिसाब से तो कपिल सिब्बल को मंत्री ही नहीं बनना चाहिए था.
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कपिल सिब्बल ने जावड़ेकर से कहा, शिक्षा नीति के मौजूदा ड्राफ्ट को डस्टबिन में फेंक दीजिए
पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी का ड्राफ्ट बिल्कुल बेकार है. सरकार को उसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए.
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नई शिक्षा नीति: आरएसएस के साथ शिक्षा मंत्री जावड़ेकर की पहली बैठक
मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के हफ्ते भर के भीतर ही मंगलवार को प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये दिल्ली में आरएसएस के विचारकों से मीटिंग की।
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पूर्व अधिकारियों ने कहा, प्रशासनिक-तंत्र की लापरवाही का नतीजा है कॉरपोरेट जासूसी
पूर्व सरकारी अधिकारियों ने कॉरपोरेट जासूसी घोटाला कांड को प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि संवेदनशील और गोपनीय मामलों को संभालने की मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन न करने से ऐसी बातें संभव होती है।
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पश्चिम बंगाल-असम में TSR के जवानों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी, कई चुनावों में दे हैं अपनी ड्यूटी
टीएसआर ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली थी और लगभग सभी राज्यों में विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी सेवाएं दे चुकी है.
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तेलंगाना में भी महाराष्ट्र की तरह खेला? 10 प्वाइंट में समझें- कैसे दिया गया TRS विधायकों को करोड़ों का ऑफर
हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने दावा किया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी TRS के विधायकों को ख़रीदने-रिश्वत देने की साज़िश का पता लगा है. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रवींद्र ने कहा कि आरोप है कि चार विधायकों को ख़रीदने की कोशिश की गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र की तर्ज पर ये ऑपरेशन प्लान किया गया था. डील कराने वाले को 100 करोड़ रुपए और हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे. इसमें पी रोहित रेड्डी समेत चार लोगों के नाम सामने आए हैं.
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'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है?
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उत्तराखंड : TSR गए, TSR ही आए, अचानक CM की गद्दी पाने वाले तीरथ सिंह रावत रहे हैं लो प्रोफाइल नेता
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं.
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NDA से दूर हुए कई सहयोगी दल, परेशान बीजेपी ने बनाया प्लान - B, राम माधव ने दिए संकेत
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त्रिपुरा : जवान ने सर्विस राइफल से पहले पत्नी और 2 बच्चों को मारा, फिर कर ली खुदकुशी
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के एक जवान ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी. इसके बाद जवान ने खुद खुदकुशी कर ली है.
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सिब्बल को टीएसआर सुब्रमनियन का जवाब : उन्हें मंत्री ही नहीं होना चाहिए था
गुरुवार को संसद में बहस के दौरान पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को बेकार बताते हुए सरकार से उसे कूड़े में फेंक देने को कहा. इसके जवाब में इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट टीएसआर सुब्रमनियन ने कहा इस हिसाब से तो कपिल सिब्बल को मंत्री ही नहीं बनना चाहिए था.
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कपिल सिब्बल ने जावड़ेकर से कहा, शिक्षा नीति के मौजूदा ड्राफ्ट को डस्टबिन में फेंक दीजिए
पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी का ड्राफ्ट बिल्कुल बेकार है. सरकार को उसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए.
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नई शिक्षा नीति: आरएसएस के साथ शिक्षा मंत्री जावड़ेकर की पहली बैठक
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पूर्व अधिकारियों ने कहा, प्रशासनिक-तंत्र की लापरवाही का नतीजा है कॉरपोरेट जासूसी
पूर्व सरकारी अधिकारियों ने कॉरपोरेट जासूसी घोटाला कांड को प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि संवेदनशील और गोपनीय मामलों को संभालने की मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन न करने से ऐसी बातें संभव होती है।
