Triple Talaq Bill 2019

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  "मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बनाता है दयनीय": ट्रिपल तलाक पर SC में केंद्र का हलफनामा

  Triple Talaq: केंद्र सरकार ने 2019 के मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत मुसलमान पुरुषों के तीन तलाक के अपराधीकरण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर हलफनामा दाखिल किया है.

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  सरकार के 100 दिन के कामकाज पर बोले PM मोदी, 'ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है'

  लोकसभा चुनाव के दौरान 'कामदार' और 'दामदार' सरकार मुहैया कराने के अपने वादे को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नई सरकार के केवल 100 दिनों में ही दिख गया. पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल एक 'ट्रेलर' है और 'पूरी फिल्म' आनी अभी बाकी है.

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  शिवसेना बोली- पहले ट्रिपल तलाक, फिर अनुच्छेद 370 और अब जल्द लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

  शिवसेना ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए पूरे सदन से एक स्वर में इसका समर्थन करने की अपील की जिससे राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित हो और प्रदेश मुख्यधारा से सही अर्थों में जुड़ सके. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.

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  जनसंख्या विस्फोट को लेकर पीएम मोदी बोले- ये आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करता है, छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है

  पीएम मोदी ने इस दौरान बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई और कहा,   "हमारे यहां जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा करता है."

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  तीन तलाक बिल पर सांसदों की गैरमौजूदगी को लेकर विपक्ष में ब्लेम-गेम शुरू हुआ

  भारी हंगामे और विरोध के बीच मंगलवार को ट्रिपल तलाक बिल बहुमत से पारित हो गया लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि मतदान के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी जैसी पार्टियों के नेता कहां नदारद हो गए. इसको लेकर विपक्षी खेमे में ब्लेम-गेम शुरू हो गया है.

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  ...क्या राज्यसभा से गैरहाज़िर रहकर विपक्षी सांसदों ने तीन तलाक बिल पास कराने में की सरकार की मदद...?

  सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के सदस्य अगर सदन में मौजूद होते तो वह विधेयक को प्रवर समिति के पास भिजवा सकता था. कांग्रेस के जो पांच सदस्य गैर हाजिर रहे उनमें विवेक तनखा, प्रताप सिंह बाजवा, मुकुट मिथी और रंजीब बिस्वाल के अलावा संजय सिंह भी हैं. संजय सिंह ने इससे पहले आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस और सपा सदस्यों के अलावा राकांपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी सदन में अनुपस्थित रहे.

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  तीन तलाक बिल: PDP आखिर तक करती रही विरोध, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग के दिन मोदी सरकार को ऐसे पहुंचाया फायदा

  इस वजह से बहुमत का आंकड़ा और कम हो गया. खास बात यह है कि पीडीपी पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सदन में बिल पेश होने से पहले कहा था कि वह इस बिल को लेकर किसी भी तरह से सरकार का साथ नहीं देंगी. लेकिन उनकी पार्टी के दो सांसदों द्वारा वोटिंग में हिस्सा न लेने से अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा मोदी सरकार को ही हुआ. 

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  राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर नीतीश कुमार ने इस तरह की मोदी सरकार की मदद

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अगले साल विधानसभा चुनाव बीजेपी (BJP) के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे. इसका संकेत मंगलवार को तीन तलाक (Teen Talaq Bill) के मुद्दे पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के रुख से मिला. जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसदों के बिल के खिलाफ मतदान से यह बिल खतरे में पड़ सकता था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ही पार्टी के सभी सांसदों ने बजाय मतदान में बाग लेने के सदन का बहिष्कार कर दिया. इससे केंद्र सरकार को न केवल राहत मिली बल्कि इस बिल के राज्यसभा में पारित होने का रास्ता भी आसान हो गया.

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  राज्यसभा से पास हुआ तीन तलाक बिल, समर्थन में 99, विरोध में 84 वोट पड़े

  लोकसभा के बाद तीन तलाक़ बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से भी पास हो गया. बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े. इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई. राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है.

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  Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान

  मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं  है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...