Tribunals

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  NDTV EXCLUSIVE: फैसला नहीं, यह शर्म है... शेख हसीना को फांसी की सजा पर भड़के उनके बेटे

  बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने पर NDTV से हुई बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. "

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  शेख हसीना को मिली मौत की सजा.. बांग्लादेश कोर्ट में फैसला सुनाते बजने लगी तालियां

  Sheikh Hasina Verdict: मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) सोमवार को फैसला सुनाया है.

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  मेरी रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हो? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले में CJI ने केंद्र को लगाई फटकार

  CJI ने कहा अटॉर्नी जनरल सोमवार को अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं आए तो हम मामला बंद कर देंगे.  इससे पहले 3 नवंबर को भी CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यह मामला उनकी पीठ तय करे.

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  बांग्लादेशी पुशबैक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला, नए SOP को दी मंजूरी

  अप्रवासी अधिनियम 1950 के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) सीधे फैसला नहीं ले सकता है. अगर किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह है तो उसे उपायुक्त (डीसी) को अपने सभी कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक

  DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.

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  हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से कभी भी फट सकती हैं ये झीलें, बह जाएंगे गांव, पुल और बांध!

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान national Institute of Hydrology यानि NIH से कहा है कि झीलों के बारे में चार हफ्तों में एक रिपोर्ट और इन झीलों के खतरों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर सुझाव दें.

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  ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.

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  बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें

  पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.

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  बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे

  स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

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  वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.

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  वक्फ कानून की धारा-40, जिस पर लोकसभा में हुई जमकर चर्चा, किरेन रिजिजू ने उस पर क्या कहा

  अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उन्होंने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वक्फ कानून की धारा-40 इस कानून की सबसे कठोर प्रावधान है. नए बिल में इस धारा के प्रावधान बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है यह धारा.

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  पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार

  ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.

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  सुप्रीम कोर्ट का दिल्‍ली-NCR में वाहनों की स्‍क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

  दिल्‍ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला

  National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

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  सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्‍चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक

  दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्‍योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.