Tribunals

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  यूके में SONY पर गेमर्स से ज्यादा वसूली का आरोप, 2.7 अरब डॉलर के केस की होगी सुनवाई

  सोनी पर यूके में सोमवार से 2.7 अरब डॉलर का क्लास एक्शन मुकदमा शुरू होगा. कंपनी पर आरोप है कि उसने प्लेस्टेशन स्टोर के जरिए यूजर्स से ज्यादा पैसे चार्ज किए हैं.

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  दिल्लीः बाइक की टक्कर में पैर गंवाने वाली महिला को 1.21 करोड़ रुपए का मुआवाजा देने का आदेश

  दिल्ली की नरेला निवासी महिला 2016 में एक भीषण हादसे का शिकार हुई थी. स्कूल से बेटे को लाने के दौरान स्कूटी सवार महिला की तेज रफ्तार से टक्कर हुई थी, इस हादसे के कारण महिला को एक पैर गंवाना पड़ा, अब कोर्ट ने महिला को 1.21 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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  रेलवे का बड़ा कदम: e-RCT सिस्टम से अब क्लेम करना होगा आसान, घर बैठे मिलेगा मुआवजा

  Indian Railways: रेलवे अब e-RCT (इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल) सिस्टम लॉन्च करेगा. यह एक पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जिससे क्लेम से जुड़े मामलों का निपटारा आसान और तेज हो सकेगा.

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  रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से नौकरी करने का बड़ा मौका, जानिए कैसे करें अप्लाई

  इस भर्ती अभियान के तहत प्रिंसिपल बेंच और देश की 31 स्टेट बेंचों में कुल 75 पोस्ट पर नियुक्तियां होंगी. जिनके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस15 जनवरी 2026 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है. ये एक ओपन वैकेंसी सर्कुलर है. यानी तय पद भरने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

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  6 साल की लड़ाई… और बड़ी जीत! कार्यस्थल भेदभाव के केस में UK कोर्ट से NRI महिला को जानिए कैसे मिला न्याय?

  एनआरआई संजू पाल ने लंदन हाई कोर्ट में एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े दिव्यांगता भेदभाव के मामले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है.

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  बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा

  ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.

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  बांग्लादेशः पूर्व पीएम शेख हसीना को किन मामलों में मिली सजा-ए-मौत, 457 पेज के फैसले में पूरी कहानी

  बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने 17 नवंबर 2025 को मौखिक फैसला सुनाया था, जिसे शेख हसीना पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज कर चुकी हैं.

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  कैडर रिव्यू कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, सरकार का अनिवार्य दायित्व है, पुलिस अधिकारियों पर CAT का बड़ा आदेश

  CAT ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार का अनिवार्य दायित्व है. मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अधिकारियों को पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन का अधिकार मिल सके.

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  ठाणे: 6 साल बाद मिला इंसाफ, बाइक ने मारी थी टक्कर, ट्रिब्यूनल ने तय किया 5.57 लाख का मुआवजा

  अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.

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  पाकिस्तान में दिख रहा Gen-Z का गुस्सा, जानिए उस स्टूडेंट को जिसके लेख से मची खलबली

  दरअसल जोरैन के इस आर्टिकल जेन-Z के मन की बात थी. उन्होंने यह लिखा था कि कैसे पाकिस्तान के Gen Z, सरकार और सेना के बहकावे में नहीं आ रहे हैं.