Tribunals

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  सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्‍चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक

  दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्‍योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.

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  किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश

  न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.

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  'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.

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  बैंक अकाउंट्स पर IT एक्शन : HC से मिली निराशा तो कांग्रेस को SC से राहत की उम्मीद

  इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.

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  कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका IT ट्रिब्यूनल में खारिज

  आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

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  कांग्रेस को राहत, इस्तेमाल कर सकेंगे 'फ़्रीज़' किए गए बैंक खाते

  कांग्रेस ने दावा किया  वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है. खाते फ्रीज नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है.

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  भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

  NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है. 

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  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़ 

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’

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  CM केजरीवाल के आवास पर हरित मानकों के कथित उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपने पर NGT ने जताई निराशा

  अधिकरण के 9 मई के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली नगर कला आयोग (डूयूएसी) के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के नगर मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति इस मामले को देखने के लिए गठित की गई थी.

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  एनएसई को-लोकेशन घोटाला: सैट ने एनएसई और पूर्व प्रमुखों पर सेबी का जुर्माना किया रद्द

  प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal SAT) ने बुधवार को को-लोकेशन मामले की जांच के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange NSE ) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने एक्सचेंज के पूर्व प्रमुखों रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने को भी रद्द कर दिया है.

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  केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा

  केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.

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  VIDEO: यमुना में मिलने वाली हिंडन नदी का पानी लाल क्यों हो गया? जानिए क्या है कारण

  हमारे देश में नदियां प्रदूषण की वजह से किस कदर जहरीली हो चुकी हैं, इसका एक नमूना गाजियाबाद, नोएडा में बहती हुई हिंडन नदी है. हिंडन के आसपास बड़ी तादाद में कपड़े रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनका गंदा पानी सीधे नदी में जाकर इसे टॉक्सिक बना रहा है. डाइंग फैक्ट्रियों का पानी सीधे हिंडन नदीं में जा रहा है जिससे नदी का पानी लाल दिख रहा है. 

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  PFI को कोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बैन के फैसले को रखा बरकरार

  गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था.

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  Windfall Tax: सरकार ने Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, Crude Oil पर टैक्स में कटौती

  Windfall Tax Hike: बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है. 

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  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने का मामला: NGT ने यूपी और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया

  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने को मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में दायर याचिका में जवाब ना देने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव और सचिव जल शक्ति मंत्रालय के साथ निदेशक क्लीन गंगा को भी 10 अप्रैल को तलब किया गया है.