Toilet In Supreme Court

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  महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों : SC का सभी हाईकोर्ट को निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

• छह महीने के भीतर सभी स्कूलों में होने चाहिए शौचालय : SC

  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं छह महीने में मुहैया करा दी जानी चाहिए।