Toilet In Court
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महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों : SC का सभी हाईकोर्ट को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
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सरकार क्या न्यायपालिका को 'छोटा बच्चा' समझती है, जिसे लॉलीपॉप देकर.. : बॉम्बे HC की तल्ख टिप्पणी
चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा, “ कार्यपालिका हमारे (न्यायपालिका के) बारे में क्या सोचती है? क्या हम छोटे बच्चों की तरह हैं, जिन्हें आप लॉलीपॉप दे देंगे और हम शांत हो जाएंगे?” बेंच ने आगे कहा कि जब कार्रवाई की जाएगी तो एक महीने तक शौचालयों का रखरखाव किया जाएगा, लेकिन बाद में चीजें पहले की तरह हो जाएंगी.
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छह महीने के भीतर सभी स्कूलों में होने चाहिए शौचालय : SC
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं छह महीने में मुहैया करा दी जानी चाहिए।
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छह महीने के भीतर सभी स्कूलों में होने चाहिए शौचालय : SC
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