Temporary Employee

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  एमसीडी कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, अब अस्थायी होंगे परमानेंट

  कच्चे कर्मचारी को सिर्फ़ रोज़ की दिहाड़ी मिलती है. जबकि पक्के कर्मचारी को वेतन आयोग के हिसाब से न सिर्फ़ वेतन मिलता है बल्कि बोनस, GPF, ग्रेच्युटी, मेडिकल और रिटायरमेंट के फ़ायदे भी मिलते हैं.

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  MCD के सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, यह मेरी गारंटी : CM केजरीवाल

  मुख्यमंत्री ने कहा, “यह वही एमसीडी है, वही कर्मचारी है और वही अधिकारी हैं. तो, क्या बदल गया है? केवल व्यवस्था बदली है. एक ईमानदार व्यवस्था ने अब कार्यभार संभाल लिया है.'

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  पंजाब : सीएम भगवंत मान ने नियमित किए गए 12,710 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

  पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के 12,710 अस्थाई शिक्षकों को पक्का (नियमित) कर दिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. उन्होंने कहा कि ''विश्वास बनाए रखें, बाकी बचे कच्चे (अस्थाई) कर्मचारियों को भी हम जल्द पक्का करेंगे. हम पंजाब में 'कच्चा' शब्द रहने ही नहीं देंगे.''

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  इन्फोसिस ने कर्मचारियों को मैनेजर की सहमति से दूसरा अस्थायी काम करने की इजाजत दी

  सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनी इन्फोसिस (Infosys) ने मैनेजरों की पूर्व सहमति से कर्मचारियों को नौकरी के साथ दूसरा अस्थायी कार्य करने अनुमति दी है. हालांकि, इस तरह के कार्य कंपनी और उसके ग्राहकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले या हितों के टकराव जैसे कारण पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए. इन्फोसिस ने कर्मचारियों को भेजी सूचना में विस्तार से बताया कि कर्मचारी ‘गिग’ यानी अनुबंध आधार पर अस्थायी काम कैसे कर सकते हैं.

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  दिल्ली : अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाएगा, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

  दिल्ली में 27 दिन से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गई. अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग दिल्ली नगर निगम ने मान ली है. बाकी तीन मांगें नहीं मानी गई हैं. सफाई कर्मी बुधवार को काम पर लौट जाएंगे.

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  यूपी : 'साक्षर भारत मिशन' के अस्थायी कर्मचारियों को तीन साल से नहीं मिल रहा है वेतन

  यूपी के मऊ में जिला बेसिक शि‍क्षा के अधीन कार्यरत साक्षर मिशन के कर्मचारियों के लिए क्‍या सपा की सरकार और क्‍या बीजेपी की सरकार, दोनों एक ही जैसी हैं. इस मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को सितंबर, 2014 से कोई वेतन नहीं मिला है. इस बात की जानकारी उस समय मिली, जब ईपीएफओ बनारस ने मऊ जिले के जिला बेसिक शि‍क्षा अधि‍कारी एवं सचिव जिला लोक शि‍क्षा समिति को ईपीएफ कटौती जमा कराने के लिए पत्र भेजा. 

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  LIC को तीसरे, चौथे ग्रेड के अस्थायी कर्मचारियों को 50% पिछला वेतन देने का निर्देश

  उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के तीसरे और चौथे ग्रेड के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुए निगम से इन्हें नियमित करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ के तहत उन्हें उनके पिछले वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने को कहा है।

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  दस्तावेज चोरी में रक्षा मंत्रालय का अस्थायी कर्मचारी गिरफ्तार

  बीते पांच साल से रक्षा मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर नौकरी कर रहे वीरेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रक्षा मंत्रालय के ही दस्तावेज चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उसके पास से फर्जी आई कार्ड और ऐंट्री पास भी बरामद किया है।