Telangana Government Order
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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ndtv.in
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मां-बाप ने बच्चों के नाम कर दी प्रॉपर्टी और वो नहीं रखते ख्याल, कानून बुजुर्गों को देता है ये अधिकार
- Saturday February 28, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
आज के समय में कई माता‑पिता अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षा का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति में माता‑पिता के पास क्या कानूनी अधिकार होते हैं, जिनके आधार पर वे अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
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ndtv.in
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तेलंगाना सरकार बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगी
- Friday February 27, 2026
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
सीएम ने कहा, “इन युवा अधिकारियों को ये प्रतिष्ठित पद उनके माता-पिता के बलिदान के कारण मिले हैं, इसलिए उन्हें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए.”
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ndtv.in
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तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण छह से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया
- Saturday October 1, 2022
- Reported by: राजीव रंजन
तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने दशहरा के अवसर पर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) आरक्षण (Reservation) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की दस प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा.
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ndtv.in
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राज्यपाल के विशेष अधिकारों पर केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान' नहीं करेगा तेलंगाना
- Sunday August 10, 2014
- Bhasha
तेलंगाना की सरकार केंद्र के साथ टकराव वाला रुख अपनाती नजर आई जब उसने राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों के सिलसिले में केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान करने या लागू करने' से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने वृहद् हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को देने के निर्देश दिए हैं।
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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मां-बाप ने बच्चों के नाम कर दी प्रॉपर्टी और वो नहीं रखते ख्याल, कानून बुजुर्गों को देता है ये अधिकार
- Saturday February 28, 2026
- Written by: गुरुत्व राजपूत
आज के समय में कई माता‑पिता अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षा का सामना कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति में माता‑पिता के पास क्या कानूनी अधिकार होते हैं, जिनके आधार पर वे अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं.
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सीएम ने कहा, “इन युवा अधिकारियों को ये प्रतिष्ठित पद उनके माता-पिता के बलिदान के कारण मिले हैं, इसलिए उन्हें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए.”
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- Saturday October 1, 2022
- Reported by: राजीव रंजन
तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने दशहरा के अवसर पर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) आरक्षण (Reservation) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की दस प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा.
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- Sunday August 10, 2014
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तेलंगाना की सरकार केंद्र के साथ टकराव वाला रुख अपनाती नजर आई जब उसने राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों के सिलसिले में केंद्र के निर्देशों का 'सम्मान करने या लागू करने' से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने वृहद् हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को देने के निर्देश दिए हैं।
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