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टिहरी झील में आई 'रेत की सुनामी'! पानी घटते ही डोबरा-चांठी पुल के नीचे उभरा रेगिस्तान, पर्यटक उमड़े
उत्तराखंड की प्रसिद्ध टिहरी झील का जलस्तर घटने से डोबरा-चांठी पुल के नीचे रेत के विशाल टीले उभर आए हैं. स्थानीय लोग इसे 'रेत की सुनामी' कह रहे हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है.
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टिहरी डैम में ITBP के वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर संस्थान का आगाज, हर साल 200 युवाओं को ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस मौके पर देश सेवा में आईटीबीपी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ITBP के सहासिक खेलों में गौरवशाली इतिहास और लंबे अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार व उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टिहरी डैम के इस संस्थान के प्रबंधन और इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है.
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टिहरी परियोजना की वजह से बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हुआ है : संसदीय समिति
संसद की एक समिति ने कहा है कि उत्तराखंड में टिहरी परियोजना द्वारा क्षेत्र में पौधारोपण कार्य नहीं करने के कारण भूस्खलन के रूप में बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसे में वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकते हैं. लोकसभा में पेश गृह मंत्रालय से संबंधित आपदा प्रबंधन पर याचिका समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में 1400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कर रही टिहरी परियोजना ने क्षेत्र में पौधारोपण कार्य पर ध्यान नहीं दिया है जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ है.
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टिहरी बांध में भागीरथी नदी कैद, अविरल धारा छोड़ने के लिए टीम काम कर रही है : उमा भारती
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने रविवार को कहा कि टिहरी बांध में भागीरथी नदी कैद हो गई है और उससे गंगा की अविरल धारा छोड़ने के लिए जानकारों की एक गोपनीय टीम काम कर रही है.
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नदियों को जोड़ने के दिलचस्प पहलू
दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में बात हुई. इस कार्यक्रम में लोगों को यह कहकर बुलाया गया था कि आएं और अपनी बात रखें कि नदियों को जोड़ा जाना ठीक रहेगा या नहीं. इस आयोजन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर शरद जैन को नदी जोड़ के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना था.
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एनडीटीवी एक्सक्लूसिव : उत्तराखंड में रोके गए बांधों का निर्माण फिर से शुरू होगा?
केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद अदालत के आदेश के तहत जिन बांधों के निर्माण का काम तुरंत रोक दिया गया था, उनमें से कुछ को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।
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टिहरी झील में आई 'रेत की सुनामी'! पानी घटते ही डोबरा-चांठी पुल के नीचे उभरा रेगिस्तान, पर्यटक उमड़े
उत्तराखंड की प्रसिद्ध टिहरी झील का जलस्तर घटने से डोबरा-चांठी पुल के नीचे रेत के विशाल टीले उभर आए हैं. स्थानीय लोग इसे 'रेत की सुनामी' कह रहे हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है.
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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस मौके पर देश सेवा में आईटीबीपी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ITBP के सहासिक खेलों में गौरवशाली इतिहास और लंबे अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार व उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टिहरी डैम के इस संस्थान के प्रबंधन और इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है.
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टिहरी परियोजना की वजह से बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हुआ है : संसदीय समिति
संसद की एक समिति ने कहा है कि उत्तराखंड में टिहरी परियोजना द्वारा क्षेत्र में पौधारोपण कार्य नहीं करने के कारण भूस्खलन के रूप में बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसे में वृक्षारोपण दीर्घकालीन समाधान साबित हो सकते हैं. लोकसभा में पेश गृह मंत्रालय से संबंधित आपदा प्रबंधन पर याचिका समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में 1400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कर रही टिहरी परियोजना ने क्षेत्र में पौधारोपण कार्य पर ध्यान नहीं दिया है जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ है.
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टिहरी बांध में भागीरथी नदी कैद, अविरल धारा छोड़ने के लिए टीम काम कर रही है : उमा भारती
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने रविवार को कहा कि टिहरी बांध में भागीरथी नदी कैद हो गई है और उससे गंगा की अविरल धारा छोड़ने के लिए जानकारों की एक गोपनीय टीम काम कर रही है.
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नदियों को जोड़ने के दिलचस्प पहलू
दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में बात हुई. इस कार्यक्रम में लोगों को यह कहकर बुलाया गया था कि आएं और अपनी बात रखें कि नदियों को जोड़ा जाना ठीक रहेगा या नहीं. इस आयोजन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर शरद जैन को नदी जोड़ के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना था.
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केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद अदालत के आदेश के तहत जिन बांधों के निर्माण का काम तुरंत रोक दिया गया था, उनमें से कुछ को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।
