Teesta Seetalwad
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"मुझे उम्मीद थी कि कानून ...", जमानत के बाद तीस्ता सीतलवाड़ का पहला इंटरव्यू, पढ़ें - खास बातें
तीस्ता ने कहा, " सच कहूं तो, मुझे उम्मीद थी कि कानून की एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, एक नोटिस आवश्यक था, न कि उस तरह की कार्रवाई जो हुई थी."
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'एसआईटी ने सवालों के नहीं दिए जवाब', गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट से जुड़ी याचिका पर बोले कपिल सिब्बल
एसआईटी और गुजरात सरकार ने तीस्ता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि वे मामले की कड़ाही को उबलते रखना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया. सिब्बल ने कहा कि तीस्ता की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई.जबकि तीस्ता ने अपना सारा करियर इन मुकदमों में चौपट कर लिया.
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तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को विदेशी चंदा लेने की अनुमति मिली
सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया है.
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तीस्ता सीतलवाड़ के खातों से जुड़ी सुनवाई पर अंतिम बहस 1 दिसंबर को
तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार को कोर्ट ने एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने मामले की अंतिम बहस के लिए 1 दिसम्बर की तारीख तय की है.
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"मुझे उम्मीद थी कि कानून ...", जमानत के बाद तीस्ता सीतलवाड़ का पहला इंटरव्यू, पढ़ें - खास बातें
तीस्ता ने कहा, " सच कहूं तो, मुझे उम्मीद थी कि कानून की एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, एक नोटिस आवश्यक था, न कि उस तरह की कार्रवाई जो हुई थी."
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एसआईटी और गुजरात सरकार ने तीस्ता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि वे मामले की कड़ाही को उबलते रखना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया. सिब्बल ने कहा कि तीस्ता की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई.जबकि तीस्ता ने अपना सारा करियर इन मुकदमों में चौपट कर लिया.
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तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को विदेशी चंदा लेने की अनुमति मिली
सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया है.
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तीस्ता सीतलवाड़ के खातों से जुड़ी सुनवाई पर अंतिम बहस 1 दिसंबर को
तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार को कोर्ट ने एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने मामले की अंतिम बहस के लिए 1 दिसम्बर की तारीख तय की है.
