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जितना लंबा पुल..उतना ज्यादा टैक्स वसूलेगी बिहार सरकार, नई टोल नीति को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी
बिहार सरकार की नई टोल नीति के तहत 1 किमी पुल को 10 किमी सड़क मानकर टैक्स वसूला जाएगा. जानिए इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया जाएगा?
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Tax Compliance Drive: टैक्स डिपार्टमेंट ने कसी कमर, 10,000 डिफॉल्टर से वसूला जाएगा 2.57 लाख करोड़ का अमाउंट
Tax Compliance Drive: टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2026-27 के लिए टैक्स कंप्लायंस ड्राइव शुरू की है. इसमें उन लोगों और कंपनियों से टैक्स वसूला जाएगा, जिन्होंने बहुत समय से टैक्स नहीं दिया. ऐसे 10,000 बड़े मामलों से करीब 2.57 लाख करोड़ रुपये लेने का टारगेट है.
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New Tax Rules: 30 गुना बढ़ी इस अलाउंस की लिमिट, किसका इंतजार? टैक्स बचाकर करें बड़ी सेविंग, पूरी डिटेल्स यहां
New Tax Rules: नए टैक्स रिजीम में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस पर कोई छूट नहीं है. यानी पूरा पैसा टैक्सेबल है. इसमें कम टैक्स स्लैब की तो सुविधा है, पर ज्यादातर छूट और डिडक्शन नहीं है.
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दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट
इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है.
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दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई अहम नियम, टैक्स और PAN से जुड़े फैसलों का सीधा असर आपकी जेब पर
April 1 2026 changes: बजट 2026 में जिन नियमों की घोषणा की गई थी, वे अब जमीन पर लागू होंगे. इन नए नियमों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब, निवेश और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा.
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दालों का जिक्र हटा, कृषि से जुड़े दावे भी गायब... ट्रेड डील की फैक्टशीट में अमेरिका ने 24 घंटे में ही किए कई बदलाव
अमेरिका ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर जारी अपनी फैक्टशीट में दालों और कृषि संबंधी दावों को 24 घंटे के भीतर हटा दिया है, साथ ही 500 अरब डॉलर की खरीद के लिए “committed” (प्रतिबद्ध) की जगह “intends” (इरादा रखता है) शब्द लिख दिया गया है.
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Budget 2026: वो 5 सवाल जिनके जवाब देश जानना चाहेगा वित्त मंत्री के बजट भाषण से
Budget Million Dollar Questions: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी जिसमें निर्यातकों को राहत, प्रदूषण नियंत्रण और EV के लिए नई नीतियों पर ध्यान रहेगा.रुपये की कमजोरी और डॉलर के मुकाबले स्थिति को सुधारने के लिए बजट में फिस्कल पॉलिसी में नए कदम उठाने की भी उम्मीद की जा रही है.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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व्यापारियों को सशक्त बनाने वाला हो आगामी केंद्रीय बजट 2026-27, व्यापारी संगठन CAIT ने की वित्त मंत्री से मांग!
Budget 2026-27: CAIT ने 'वन नेशन –वन लाइसेंस –वन रजिस्ट्रेशन' की व्यवस्था को लागू करने, सभी व्यापारिक लाइसेंसों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने तथा ऑटो-रिन्यूअल की व्यवस्था शुरू करने की मांग भी वित्त मंत्री के सामने रखी है.
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एयर प्यूरीफायर पर GST घटाना इतना आसान क्यों नहीं, केंद्र ने हाई कोर्ट में क्या बेबसी बताई?
हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
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पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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जितना लंबा पुल..उतना ज्यादा टैक्स वसूलेगी बिहार सरकार, नई टोल नीति को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी
बिहार सरकार की नई टोल नीति के तहत 1 किमी पुल को 10 किमी सड़क मानकर टैक्स वसूला जाएगा. जानिए इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया जाएगा?
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Tax Compliance Drive: टैक्स डिपार्टमेंट ने कसी कमर, 10,000 डिफॉल्टर से वसूला जाएगा 2.57 लाख करोड़ का अमाउंट
Tax Compliance Drive: टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2026-27 के लिए टैक्स कंप्लायंस ड्राइव शुरू की है. इसमें उन लोगों और कंपनियों से टैक्स वसूला जाएगा, जिन्होंने बहुत समय से टैक्स नहीं दिया. ऐसे 10,000 बड़े मामलों से करीब 2.57 लाख करोड़ रुपये लेने का टारगेट है.
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New Tax Rules: 30 गुना बढ़ी इस अलाउंस की लिमिट, किसका इंतजार? टैक्स बचाकर करें बड़ी सेविंग, पूरी डिटेल्स यहां
New Tax Rules: नए टैक्स रिजीम में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस पर कोई छूट नहीं है. यानी पूरा पैसा टैक्सेबल है. इसमें कम टैक्स स्लैब की तो सुविधा है, पर ज्यादातर छूट और डिडक्शन नहीं है.
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दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट
इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है.
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दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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नोएडा-गाजियाबाद से चंडीगढ़ तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, उत्तराखंड-हिमाचल में घूमना महंगा, 1 अप्रैल से बदलाव
Rules Change 1st April 2026: देश भर में 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी होगी. शराब महंगी हो रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे शहरों में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट का घूमना-फिरना महंगा होगा.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई अहम नियम, टैक्स और PAN से जुड़े फैसलों का सीधा असर आपकी जेब पर
April 1 2026 changes: बजट 2026 में जिन नियमों की घोषणा की गई थी, वे अब जमीन पर लागू होंगे. इन नए नियमों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब, निवेश और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा.
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दालों का जिक्र हटा, कृषि से जुड़े दावे भी गायब... ट्रेड डील की फैक्टशीट में अमेरिका ने 24 घंटे में ही किए कई बदलाव
अमेरिका ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर जारी अपनी फैक्टशीट में दालों और कृषि संबंधी दावों को 24 घंटे के भीतर हटा दिया है, साथ ही 500 अरब डॉलर की खरीद के लिए “committed” (प्रतिबद्ध) की जगह “intends” (इरादा रखता है) शब्द लिख दिया गया है.
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Budget 2026: वो 5 सवाल जिनके जवाब देश जानना चाहेगा वित्त मंत्री के बजट भाषण से
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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व्यापारियों को सशक्त बनाने वाला हो आगामी केंद्रीय बजट 2026-27, व्यापारी संगठन CAIT ने की वित्त मंत्री से मांग!
Budget 2026-27: CAIT ने 'वन नेशन –वन लाइसेंस –वन रजिस्ट्रेशन' की व्यवस्था को लागू करने, सभी व्यापारिक लाइसेंसों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने तथा ऑटो-रिन्यूअल की व्यवस्था शुरू करने की मांग भी वित्त मंत्री के सामने रखी है.
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एयर प्यूरीफायर पर GST घटाना इतना आसान क्यों नहीं, केंद्र ने हाई कोर्ट में क्या बेबसी बताई?
हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
