Surajit Dasgupta

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  इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं...

  वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...

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  किराया कमाने के लिए खरीदना चाहते हैं घर या फ्लैट तो जान लें टैक्स छूट के नए नियम

  केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक दूसरे घर पर लिए गए होम लोन पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट पा सकेंगे.

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  अपने वेतन ढांचे में ये बदलाव कर आप बढ़ा सकते हैं टेक-होम सैलरी और पा सकते हैं टैक्स छूट

  कई कंपनियां अब कर्मचारियों को अपने ब्रेक-अप खुद तय करने का विकल्प देती हैं. इस तरह कर्मचारी अपने वेतन के विभिन्न मदों में बदलाव कर अपनी इन-हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही कर दायित्व को भी कम कर सकते हैं.

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  पैसों की है सख्त जरूरत? तो सैलरी और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवर ड्रॉफ्ट का यूं उठा सकते हैं लाभ

  कई बैंक आपकी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पर ओवर ड्राफ्ट सुविधा दे रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे भी बैंक हैं, जो सैलरी अकाउंट पर भी ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देते हैं.

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  एफडी, शेयर या बॉन्ड : जानें आम भारतीय कहां लगा रहे हैं अपनी बचत के पैसे?

  आम भारतीय अपनी बचत के पैसे कहां लगा रहे हैं? इस सवाल का जवाब वित्तवर्ष 2015-16 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में मिलता है.