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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
- Friday November 15, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट वकीलों को अब Whatsapp पर देगा ऐसे मुकदमों की जानकारी
- Thursday April 25, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: स्वेता गुप्ता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ''यह एक क्रांतिकारी कदम है.''मुख्य न्यायाधीश (CJI Chandrachud) ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा.
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केंद्र ने SC को बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश
- Tuesday April 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.
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व्हाट्सएप यह प्रचार करे, लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
Whatsapp Privacy Policy: वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के खिलाफ याचिका पर SC ने व्हाट्सएप से इस अंडरटेकिंग का व्यापक प्रचार करने को कहा कि लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं हैं. वाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं हैं, ना ही नए डेटा कानून आने तक एप का काम प्रभावित होगा.
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'...भारत में काम करना है, तो देश का कानून मानना होगा' : सोशल मीडिया कंपनी से SC में बोली केंद्र सरकार
- Thursday September 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों के मुकाबले भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश में भी वही प्राइवेसी पॉलिसी हो जो दूसरे देशों में है. केंद्र ने कहा, "इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बल्कि विधायिका के हस्तक्षेप की जरूरत है और इस मामले में अगले संसद सत्र में नया बिल लाया जाएगा, तब तक इंतजार किया जाना चाहिए."
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यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट
- Friday February 26, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
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जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
- Tuesday February 16, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.
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"लोगों की निजता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना होगा" : WhatsApp की नई नीति पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday February 15, 2021
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. न्यायालय ने व्हाट्सऐप से कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं.
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व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
- Friday February 5, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन बिन्दुओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर चुका है .
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Coronavirus: अब व्हाट्सऐप और ईमेल से भी भेजे जा सकेंगे अदालती नोटिस और समन
- Friday July 10, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अब व्हाट्सऐप और अन्य टेली मैसेजेंर सेवाओं के जरिए अदालती नोटिस और समन भेजे जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चलते शुक्रवार को व्हाट्सऐप जैसी टेली-मैसेंजर सेवाओं के साथ-साथ ईमेल और फैक्स के माध्यम से समन और नोटिस की सेवा की अनुमति दे दी.
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News Flash: पूर्व मंत्री अनंत हेगड़े को लगी फटकार, महाराष्ट्र पर बयान को लेकर पार्टी ने लिया आड़े हाथ, ऐसे बयानों से बचने को कहा
- Monday December 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो दिसंबर को सुनवाई
- Friday November 29, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा. सीजेआई एसए बोबडे की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. पूर्व RSS विचारक केएन गोविंदाचार्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में व्हाट्सऐप, फेसबुक और NSO पर FIR दर्ज करने और NIA को जांच के आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप पर सुप्रीम कोर्ट में यह झूठी जानकारी देने पर पर जूरी का केस चलाया जाए कि व्हाट्सऐप डेटा इनक्रिप्ट है और व्हाट्सऐप के पास भी नहीं है.
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WhatsApp जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने NIA जांच की रखी मांग
- Monday November 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जिया कि वह तुरंत Pegasus या अन्य किसी एप्लीकेशन के जरिए सर्विलांस बंद कराए.
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सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- 15 जनवरी 2020 तक तैयार हो जाएंगे नियम
- Tuesday October 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कम्पनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक नियम तैयार हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा.
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सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस
- Tuesday August 20, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे. फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हमें लाखों कानून है जिन्हें देखना पड़ता है. करोड़ों यूजर है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
- Friday November 15, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट वकीलों को अब Whatsapp पर देगा ऐसे मुकदमों की जानकारी
- Thursday April 25, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: स्वेता गुप्ता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ''यह एक क्रांतिकारी कदम है.''मुख्य न्यायाधीश (CJI Chandrachud) ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा.
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केंद्र ने SC को बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश
- Tuesday April 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.
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व्हाट्सएप यह प्रचार करे, लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
Whatsapp Privacy Policy: वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के खिलाफ याचिका पर SC ने व्हाट्सएप से इस अंडरटेकिंग का व्यापक प्रचार करने को कहा कि लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं हैं. वाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं हैं, ना ही नए डेटा कानून आने तक एप का काम प्रभावित होगा.
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'...भारत में काम करना है, तो देश का कानून मानना होगा' : सोशल मीडिया कंपनी से SC में बोली केंद्र सरकार
- Thursday September 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों के मुकाबले भेदभाव नहीं किया जा सकता. देश में भी वही प्राइवेसी पॉलिसी हो जो दूसरे देशों में है. केंद्र ने कहा, "इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बल्कि विधायिका के हस्तक्षेप की जरूरत है और इस मामले में अगले संसद सत्र में नया बिल लाया जाएगा, तब तक इंतजार किया जाना चाहिए."
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यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट
- Friday February 26, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
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जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
- Tuesday February 16, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.
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"लोगों की निजता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना होगा" : WhatsApp की नई नीति पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday February 15, 2021
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. न्यायालय ने व्हाट्सऐप से कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं.
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व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
- Friday February 5, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन बिन्दुओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर चुका है .
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Coronavirus: अब व्हाट्सऐप और ईमेल से भी भेजे जा सकेंगे अदालती नोटिस और समन
- Friday July 10, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
अब व्हाट्सऐप और अन्य टेली मैसेजेंर सेवाओं के जरिए अदालती नोटिस और समन भेजे जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चलते शुक्रवार को व्हाट्सऐप जैसी टेली-मैसेंजर सेवाओं के साथ-साथ ईमेल और फैक्स के माध्यम से समन और नोटिस की सेवा की अनुमति दे दी.
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News Flash: पूर्व मंत्री अनंत हेगड़े को लगी फटकार, महाराष्ट्र पर बयान को लेकर पार्टी ने लिया आड़े हाथ, ऐसे बयानों से बचने को कहा
- Monday December 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
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व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो दिसंबर को सुनवाई
- Friday November 29, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
व्हाट्सऐप जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा. सीजेआई एसए बोबडे की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. पूर्व RSS विचारक केएन गोविंदाचार्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में व्हाट्सऐप, फेसबुक और NSO पर FIR दर्ज करने और NIA को जांच के आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप पर सुप्रीम कोर्ट में यह झूठी जानकारी देने पर पर जूरी का केस चलाया जाए कि व्हाट्सऐप डेटा इनक्रिप्ट है और व्हाट्सऐप के पास भी नहीं है.
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WhatsApp जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने NIA जांच की रखी मांग
- Monday November 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh
साथ ही इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जिया कि वह तुरंत Pegasus या अन्य किसी एप्लीकेशन के जरिए सर्विलांस बंद कराए.
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सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- 15 जनवरी 2020 तक तैयार हो जाएंगे नियम
- Tuesday October 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कम्पनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक नियम तैयार हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा.
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सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को जोड़ने का मामला: SC ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर जारी किया नोटिस
- Tuesday August 20, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
फेसबुक का कहना है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे केस में अलग फैसले आने से दुविधा भरी स्थिति हो सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे. फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि कुल चार याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हमें लाखों कानून है जिन्हें देखना पड़ता है. करोड़ों यूजर है.
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