Supreme Court Whatsapp

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  डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा

  डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.

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  'ज्ञान कहीं से भी आए, व्हॉट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं', सबरीमाला मामले में जस्टिस नागरत्ना ने ऐसा क्यों कहा

  सबरीमला मामले में 9 जजों की संविधान पीठ में आठवें दिन सुनवाई के दौरान ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ का जिक्र हुआ. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्रोतों से मिली जानकारी स्वीकार्य नहीं.

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  व्हाट्सऐप का प्राइवेसी विवाद में यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट में रुख बदलने की क्या रही वजहें?

  व्हाट्सऐप ने सुप्रीम कोर्ट में बदला रुख! 2021 की पॉलिसी से लेकर यू-टर्न के बाद प्राइवेसी विवाद में अब क्या होगा?

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  रूस में WhatsApp बैन, जानिए और किन देशों में है WhatsApp पर पांबदी

  रूस ने हाल ही में WhatsApp पर बैन लगा दिया. रूस की सरकार का कहना है कि WhatsApp ने स्थानीय कानूनों का पालन नहीं किया.

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  Explained: सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp-Meta को फटकार क्यों लगाई? आम-आदमी से जुड़े इस पूरे मसले को समझिए

  Whatsapp का इस्तेमाल आज देश में करीब 2 करोड़ लोग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर चल रही इस सुनवाई के बारे में हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.

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  ‘नहीं बदल सकते तो देश छोड़ दें’...वॉट्सऐप की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह शोषणकारी और गुमराह करने वाली है. CJI सूर्यकांत ने दो टूक कहा कि यदि कंपनियां संविधान और नागरिकों की निजता का सम्मान नहीं कर सकतीं तो भारत छोड़ दें.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  सुप्रीम कोर्ट वकीलों को अब Whatsapp पर देगा ऐसे मुकदमों की जानकारी

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ''यह एक क्रांतिकारी कदम है.''मुख्य न्यायाधीश (CJI Chandrachud) ने शीर्ष अदालत का आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा.

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  केंद्र ने SC को बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.