Supreme Court On Sir
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती
बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है.
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नागरिकता की जांच के अधिकार का जिक्र नहीं है... बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने माना कि पिछले 20 वर्षों में तेज़ शहरीकरण और आंतरिक प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई है, जिससे डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बढ़ी है.हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने और नागरिकता की जांच करने के अधिकार दो अलग-अलग प्रश्न हैं.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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यूं ही याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे, तो सुनवाई कब होगी...SIR पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी
देशभर के विभिन्न राज्यों से SIR को लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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Bihar SIR New List: चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची, जानिए कैसे चेक कर पाएंगे अपना नाम
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्या पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट का बिहार SIR पर बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है.
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नागरिकता की जांच के अधिकार का जिक्र नहीं है... बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने माना कि पिछले 20 वर्षों में तेज़ शहरीकरण और आंतरिक प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई है, जिससे डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बढ़ी है.हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने और नागरिकता की जांच करने के अधिकार दो अलग-अलग प्रश्न हैं.
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मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
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प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
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बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
