Supreme Court On Prashant Bhushan Case

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  "भरोसा करना होगा...": CAG की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्या हुआ

  Supreme Court On The Appointment Of CAG: प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि चुनाव निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए.

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  प्रशांत भूषण मामले में SC ने लगाया जुर्माना, तो अनुपम खेर बोले- एक रुपया दाम लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बंदे का...

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

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  प्रशांत भूषण मामले में SC ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना तो प्रकाश राज बोले- किसने क्या खोया...

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है. स फैसले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने ट्वीट किया है.

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  अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.

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  SC ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया, नागेश्वर राव की नियुक्ति पर दिया था बयान

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि जब कोई मामला अदालत में लंबित हो तो क्या कोर्ट की आलोचना कर पब्लिक ऑपिनियन बनाना किसी पक्ष के न्याय पाने के अधिकार का हनन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को इस नोटिस पर तीन हफ्ते जवाब देने के लिए कहा है. वहीं अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार को उनके जवाब पर एक हफ्ते में अपना जवाब देने देगा. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सात मार्च को करेगा.

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  'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

  राफेल सौदे पर आरोपों से घिरी रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. मगर अब सु्प्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी सरकार अब विपक्ष पर पलटवार कर सकती है.  

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  राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

  सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.