Supreme Court On Migrant Workers
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लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं, ये चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday July 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं- किसान और प्रवासी मजदूर. प्रवासी मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
- ndtv.in
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One Nation, One Ration Card : कैसे काम करती है यह योजना, किन-किन राज्यों में है लागू, पढ़ें
- Tuesday June 29, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
One Nation, One Ration Card System : मोदी सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. पहले 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में घोषणा हुई कि इसे मार्च, 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जहां अभी यह योजना शुरू नहीं हो पाई है.
- ndtv.in
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प्रवासी मजदूरों को लेकर SC ने जताई चिंता, कहा- 'मदद के लिए दिए गए आदेशों पर कोई काम नहीं हुआ'
- Thursday May 13, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे, लेकिन उन आदेशों पर कोई पालन नही हुआ है क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई जवाब दाखिल नही किया है.
- ndtv.in
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सड़क-पटरियों पर चल रहे प्रवासियों के मामले में SC : हम कैसे रोक सकते हैं, राज्य सरकारें करें कार्रवाई
- Friday May 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते है. उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकारों पर है कि कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट प्रवासियों को रेलवे लाइन या सडक पर चलने से कैसे रोक सकता है.
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लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं, ये चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday July 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं- किसान और प्रवासी मजदूर. प्रवासी मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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- Tuesday June 29, 2021
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One Nation, One Ration Card System : मोदी सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. पहले 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में घोषणा हुई कि इसे मार्च, 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जहां अभी यह योजना शुरू नहीं हो पाई है.
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- Thursday May 13, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे, लेकिन उन आदेशों पर कोई पालन नही हुआ है क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई जवाब दाखिल नही किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते है. उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकारों पर है कि कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट प्रवासियों को रेलवे लाइन या सडक पर चलने से कैसे रोक सकता है.
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