Supreme Court On Hindenburg Report
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अदाणी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
याचिकाकर्ता द्वारा OCCRP रिपोर्ट पर लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि SEBI जांच करने में उदासीन था. कोर्ट ने कहा कि बिना सत्यापन के किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
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"सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है", हिंडनबर्ग मामले में SC के फैसले पर नलिन कोहली
नलिन कोहली ने कहा कि अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि विदेश में किसी की सोच के आधार पर और देश में किसी की राजनीतिक इच्छाओं के कारण क्या एजेंडा चलाए जाएंगे?
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हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अब SIT जांच की जरूरत नहीं
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है.
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"सत्यमेव जयते..": हिंडनबर्ग केस में SC के फैसले पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani On Supreme Court Decision On Hindenburg Case) ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा," माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते."
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हिंडनबर्ग मामला : सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन और मांगे
हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और समय मांगा है. सेबी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ये समय मांगा है. सेबी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सेबी ने कोर्ट में कहा कि मामले में काफी जांच हो चुकी है और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन और चाहिए. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कथित शेयर बाजार हेरफेर और शॉर्ट-सेलर के संचालन के तरीके सहित हिंडनबर्ग मुद्दे की जांच पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन और मांगे हैं.
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"जनता का बढ़ेगा भरोसा" : SC पैनल से अदाणी ग्रुप को मिली क्लीनचिट पर वरिष्ठ वकील नितिन मेश्राम
उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर भी काफी तरह की शंकाएं जताई गई थी. कहा जा रहा था कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फेल्योर है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. लेकिन अब SC ने इससे साफ इनकार कर दिया है.
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याचिकाकर्ता द्वारा OCCRP रिपोर्ट पर लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि SEBI जांच करने में उदासीन था. कोर्ट ने कहा कि बिना सत्यापन के किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
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