Supreme Court On Hate Speech Case
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'देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए पहले से कानून मौजूद', SC ने नई गाइडलाइन बनाने से किया इनकार, सभी याचिकाएं खारिज
हेट स्पीच को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और समस्या उनके अमल की है, न कि कानून की कमी की.
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हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्या कहा
हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है.
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हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.
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शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी
सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- "नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं"
Hate Speech Case: सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि हमारे सामने आयोजक नहीं हैं. ऐसे में हम उन्हें बिना सुने कैसे रोक लगा सकते है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच 5 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी. उन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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हेट स्पीच को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और समस्या उनके अमल की है, न कि कानून की कमी की.
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हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्या कहा
हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है.
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हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- "नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं"
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