Supreme Court On Coal Scam

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  पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला: मुख्य आरोपी अनूप माझी की गिरफ्तारी पर रोक 27 अप्रैल तक बढ़ी

  पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला (West Bengal coal scam) मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी की गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगी. अनूप माझी ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच को चुनौती दी है. अनूप माझी की याचिका में कहा गया है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली है तो सीबीआई जांच नहीं कर सकती है.

• कोयला घोटाला में प्रशांत भूषण की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को नोटिस भेजा

  सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को एक और झटका लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक मामले में रंजीत सिन्हा को नोटिस भेजा है और उनसे 19 सितंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल, प्रशांत भूषण ने एक याचिका में इस जांच से सीबीआई निदेशक को जांच से हटाने की मांग की है।

• कोल ब्लॉक्स आवंटन पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, वह सभी 218 आवंटन रद्द करने को तैयार

  आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि वह सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को तैयार है। साथ ही कोर्ट से सरकार ने इस संबंध में जल्द फैसला करने की अपील भी की। सरकार का कोर्ट से आग्रह है 46 ब्लॉक रद्द न किए जाए क्योंकि इन ब्लॉकों में काम चल रहा है।

• अवैध कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होगा?

  क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोयला बलॉक्स के आवंटन को रद्द कर दे। जो कोयला बलॉक्स अवैध तरीके से आवंटित किए गए क्या उनके बरकरार रखने की कोई कानूनी या नैतिक संभावना बनती है।

• अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर केंद्र और सीबीआई आमने-सामने

  सीबीआई और केंद्र गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में कोयला घोटाला मामले में एक-दूसरे के आमने-सामने थे। जहां जांच एजेंसी ने जोर दिया कि घोटाले में नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, वहीं सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया।

• सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किसके कहने पर क्या-क्या हुए बदलाव?

  सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोयला मंत्रालय इस घोटाले में सभी जरूरी सूचनाएं मुहैया नहीं करा रहा है। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया कि वह इस बात का हलफनामा दें कि स्थिति रिपोर्ट में क्या बदलाव हुए थे और यह किसके कहने पर किए गए थे।

• बिना जांचे-परखे मनमर्जी से किया गया कोयला आवंटन : सीबीआई

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सीबीआई से यह आश्वासन चाहिए कि वह जांच का ब्यौरा नेताओं को नहीं देगी और इस सिलसिले में सीबीआई निदेशक को एक हलफनामा देना होगा।