Supreme Court On Aadhar Card
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Aadhaar Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए कहां लगेगा आधार कार्ड
- Wednesday September 26, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है.
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Aadhaar Verdict: अब स्कूलों में बिना आधार मिलेगा एडमिशन
- Wednesday September 26, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.
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आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें 10 बड़ी बातें
- Wednesday September 26, 2018
- NDTVKhabar News Desk
आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें.
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आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
- Tuesday February 6, 2018
- NDTVKhabar News Desk
आधार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सवाल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हम न तो सरकार का बचाव कर रहे हैं और न ही एनजीओ की लाइन पर चल रहे हैं.
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आधार कार्ड पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - केंद्र के कानून को नहीं दे सकते चुनौती
- Monday October 30, 2017
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी. अगर चुनौती देनी है तो ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है.
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- Wednesday September 26, 2018
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Aadhaar Verdict: अब स्कूलों में बिना आधार मिलेगा एडमिशन
- Wednesday September 26, 2018
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.
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आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें 10 बड़ी बातें
- Wednesday September 26, 2018
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आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें.
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आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
- Tuesday February 6, 2018
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आधार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सवाल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हम न तो सरकार का बचाव कर रहे हैं और न ही एनजीओ की लाइन पर चल रहे हैं.
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आधार कार्ड पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - केंद्र के कानून को नहीं दे सकते चुनौती
- Monday October 30, 2017
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी. अगर चुनौती देनी है तो ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है.
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