Supreme Court Of India
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कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
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हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत हो सकते हैं देश के अगले प्रधान न्यायाधीश, 370 से बिहार SIR तक बड़े फैसले दिए
देश के अगले चीफ जस्टिस के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्य कांत अगले सीजेआई हो सकते हैं.
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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लिव इन रिलेशन और नैतिकता का द्वंद
भारत में लिव इन रिलेशनशिप और परंपरागत शादियां के द्वंद और पारिवारिक अदालतों में तलाक और गुजारा भत्ता, अभिरक्षा और अन्य वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले क्या कहते हैं बता रहे हैं हिमांशु जोशी.
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आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई
कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.
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'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था
वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात
Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.
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CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक
जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.
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'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".
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सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट
अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
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कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
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हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत हो सकते हैं देश के अगले प्रधान न्यायाधीश, 370 से बिहार SIR तक बड़े फैसले दिए
देश के अगले चीफ जस्टिस के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्य कांत अगले सीजेआई हो सकते हैं.
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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लिव इन रिलेशन और नैतिकता का द्वंद
भारत में लिव इन रिलेशनशिप और परंपरागत शादियां के द्वंद और पारिवारिक अदालतों में तलाक और गुजारा भत्ता, अभिरक्षा और अन्य वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले क्या कहते हैं बता रहे हैं हिमांशु जोशी.
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आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई
कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.
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'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था
वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात
Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.
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CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.
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'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".
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सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट
अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
