Supreme Court Of India

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को लेकर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ भी है. महिलाओं की सुरक्षा के लि अखिल भारतीय दिशा- निर्देशों की मांग करने वाली याचिका में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

• 

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी

  अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

• 

  पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...

• 

  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.

• 

  मर्दों पर कितनी गहरी दहेज कानून की फांस? जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसमें बदलाव

  सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.

• 

  अतुल सुभाष सुसाइड के बीच दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए. 

• 

  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्‍तक्षेप अर्जी दाखिल, माकपा ने की पक्षकार बनाए जाने की मांग

  प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप एक्‍ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.

• 

  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

• 

  CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा

  चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा. 

• 

  सभी सरकारी विभागों, PSU में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें - POSH अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

• 

  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

• 

  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में एक पक्ष ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है तो जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका समर्थन किया है.

• 

  संभल में हिंसा की घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों वाला न्यायिक जांच आयोग गठित

  उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा. आदेश के अनुसार, आयोग के अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं.

• 

  पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह ना फंसाया जाए : दहेज प्रताड़ना को लेकर SC का अहम फैसला

  जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आरोपी पति के चचेरे भाई की पत्नी पायल शर्मा के खिलाफ 2020 की FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया. ⁠पायल के खिलाफ पीडिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बतौर आरोपी  शामिल किया गया था.

• 

  जज की भूमिका तलवार की धार पर चलने जैसी : CJI संजीव खन्ना

  सीजेआई ने कहा कि इस साल जिला अदालतों में 2.8  करोड़ से ज़्यादा मामले आए, जबकि हाईकोर्ट में करीब 16.6 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में 54,000 मामले आए.