Supreme Court Of India

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  वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया

  पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

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  घर का खाना नहीं खिलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिता से छीनी बेटी की कस्टडी

  पीठ ने कहा कि भले ही वह एक बहुत ही स्नेही पिता है, लेकिन उसके घर का माहौल और परिस्थितियां बच्ची के लिए अनुकूल नहीं हैं. दरअसल सिंगापुर में काम करने वाले पिता ने तिरुवनंतपुरम में एक घर किराए पर ले रखा था और हर महीने अपनी बेटी के साथ 15 दिन बिताने के लिए हवाई जहाज से आता था.

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  मुख्य न्यायाधीश के पद पर 14 मई को शपथ लेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, दे चुके हैं ये बड़े फैसले

  राष्ट्रपति ने अगले CJI के तौर पर गवई के नाम पर मुहर लगा दी है. वे 14 मई को शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल 6 महीने 10 दिन का होगा.

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  दिल्ली में हुआ वक्फ बचाओ सम्मेलन, वक्फ कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान

  आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें वक्ताओं ने इस नए कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.

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  चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज

  मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना ​​का संज्ञान लेना चाहिए.

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  कोरोना के टीके से 'दिव्यांग' हुए व्यक्ति को 'सुप्रीम' सलाह, हर्जाने के लिए दायर करें मुकदमा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह अगर आप हर्जाने के लिए मुकदमा करेंगे तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. याचिकाकर्ता का दावा है कि कोरोना के टीके की पहली डोज लेने से उसके पैरों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है.

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  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

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  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

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  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.

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  NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?

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  भारत पहुंचते ही तहव्वुर राणा को पहले कहां ले जाया जाएगा, इन दो शहरों में है पुख्ता तैयारी

  एनआईए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ला रही है. यहां लाकर उसे दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय में रखा जाएगा. वहीं उससे कई हफ्ते तक पूछताछ होगी. उसके रहने के लिए दिल्ली और मुंबई की दो जेलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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  शादी का झूठे वादा करके रेप के मामले दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ सुप्रीम कोर्ट  एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उस महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी, जिसकी उससे सगाई हुई थी.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  उपासना स्थल कानून पर कल से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में किस बात को दी गई है चुनौती

  सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से उपासना स्थल कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा.इस कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है.