Supreme Court Of India

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  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

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  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

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  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.

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  NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?

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  भारत पहुंचते ही तहव्वुर राणा को पहले कहां ले जाया जाएगा, इन दो शहरों में है पुख्ता तैयारी

  एनआईए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ला रही है. यहां लाकर उसे दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय में रखा जाएगा. वहीं उससे कई हफ्ते तक पूछताछ होगी. उसके रहने के लिए दिल्ली और मुंबई की दो जेलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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  शादी का झूठे वादा करके रेप के मामले दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ सुप्रीम कोर्ट  एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उस महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी, जिसकी उससे सगाई हुई थी.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  उपासना स्थल कानून पर कल से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में किस बात को दी गई है चुनौती

  सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से उपासना स्थल कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा.इस कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर

  विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.

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  इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात

  सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.

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  पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी याचिकाओं पर मई में होगी सुनवाई

  शीर्ष अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी और राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकता है.

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  जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय

  पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.

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  पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया

  कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई

  Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के बूथवार आंकड़ों के लिए चुनाव आयोग जाने को कहा, इतने दिन में दें प्रतिवेदन

  सुप्रीम कोर्ट ने बूथवार मतदान आंकड़ों की मांग पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए. अदालत में आयोग के वकील ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त याचिकाकर्ताओं से मिलने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार है.