Supreme Court Of India
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'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था
वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात
Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.
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CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक
जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.
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'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".
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सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट
अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल निर्माण विरोधी याचिका खारिज की
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने दलील दी थी कि प्रस्तावित मौजूदा जेटी को 250 मीटर दूर ले जाने से भीड़भाड़ कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
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3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.
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समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को SC से फटकार, जज ने कहा- अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगो माफी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सभी कॉमेडियन, जिनमें समय रैना भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है.
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'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था
वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात
Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
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अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
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राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
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