Supreme Court Of India
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.
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घुसपैठियों को 'आधार', क्यों मिले वोट देने की इजाजत... SIR पर सुनवाई के दौरान SC का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.
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जस्टिस गवई से मिले गले, हिंदी में ली शपथ... CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह की खास बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस सूर्यकांत को CJI पद की शपथ दिलाई. खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली. शपथ लेने के तुरंत बाद, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती CJI जस्टिस बी.आर. गवई से गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया.
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जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का होगा कार्यकाल
जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई. CJI पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा.
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भारत के 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, न्यायिक भर्ती... सीजेआई बीआर गवई के ये हैं 5 बड़े फैसले
सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ खूब सुर्खियां बटोंरी बल्कि यह कानून की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. फिर वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मामला हो या फिर पोस्ट फैक्टो को वापस लेने का मामला.
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देश के लिए जो कर सकता था किया.. बहुत-बहुत धन्यवाद.. CJI बी आर गवई कुछ यूं हुए विदा
सप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने CJI गवई की सादगी को याद करते हुए उनकी उस बात को याद किया कि वह जब अपने गांव गए थे तो सुरक्षाकर्मी नहीं ले गए थे और कहा था कि “अगर कोई मुझे मेरे ही गांव में मार रहा है, तो मैं जीने का हकदार नहीं हूं”
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.
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घुसपैठियों को 'आधार', क्यों मिले वोट देने की इजाजत... SIR पर सुनवाई के दौरान SC का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.
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जस्टिस गवई से मिले गले, हिंदी में ली शपथ... CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह की खास बातें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस सूर्यकांत को CJI पद की शपथ दिलाई. खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली. शपथ लेने के तुरंत बाद, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती CJI जस्टिस बी.आर. गवई से गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया.
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जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का होगा कार्यकाल
जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई. CJI पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा.
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भारत के 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, न्यायिक भर्ती... सीजेआई बीआर गवई के ये हैं 5 बड़े फैसले
सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे निर्णय रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ खूब सुर्खियां बटोंरी बल्कि यह कानून की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. फिर वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मामला हो या फिर पोस्ट फैक्टो को वापस लेने का मामला.
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देश के लिए जो कर सकता था किया.. बहुत-बहुत धन्यवाद.. CJI बी आर गवई कुछ यूं हुए विदा
सप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने CJI गवई की सादगी को याद करते हुए उनकी उस बात को याद किया कि वह जब अपने गांव गए थे तो सुरक्षाकर्मी नहीं ले गए थे और कहा था कि “अगर कोई मुझे मेरे ही गांव में मार रहा है, तो मैं जीने का हकदार नहीं हूं”
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सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
