Supreme Court News Hindi

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  'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

  वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.

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  'भगवान विष्णु से प्रार्थना करें...' सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति मामले पर सुनवाई से किया इनकार 

  याचिका में दावा किया गया कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.याचिका में चंद्रवंशी राजाओं की ओर से निर्मित खजुराहो मंदिरों के इतिहास का वर्णन किया गया है.

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  कॉलेजियम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति पंचोली, CJAR ने जताई आपत्ति 

  न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने जस्टिस बी वी नागरत्ना के असहमति नोट का खुलासा कर सार्वजनिक करने की मांग की है.

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  वीडियो बनाती रहो... गाजियाबाद में डॉग लवर महिला से मारपीट, खाना खिलाने पर ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़

  शुक्रवार को एक बड़ा विवाद गाजियाबाद से सामने आया. यहां सिद्धार्थ विहार की ब्रह्मपुत्र इनक्लेव सोसायटी में पशु प्रेमी और एक युवक के बीच झगड़ा हो गया.

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  आशिक अल्लाह दरगाह, और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.

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  मनोज बाजपेयी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया, बोले-वे दया के पात्र लेकिन...

  आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें अदा शर्मा, वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रवीना टंडन जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं. अब, मनोज बाजपेयी भी इसमें शामिल हो गए हैं.

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  '65 लाख लोगों के नाम आने से सच सामने आएगा', एनडीटीवी से बोले वकील शादान फरासत

  नाम सार्वजनिक करने के अलावा दूसरे आदेशों के सवाल पर शादान फरासत ने कहा कि,'अभी जो हमारी मुख्य याचिका थी कि ये पूरा प्रोसेस गैर-कानूनी है, इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा.

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  हमारी भी आवारा कुत्तों के लिए सहानुभूति... मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के हवाले

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कुत्ता आश्रयों/पाउंडो में भीड़भाड़ न हो और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी उपाय तुरंत किए जाएं. यहां लाए गए आवारा कुत्तों को भूखा नहीं रखा जाएगा.

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  नदी में बहा डॉगी को नहलाने लाया युवक, 48 घंटे तक मालिक के इंतजार में वहीं बैठा रहा कुत्ता

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक अपने पालतू डॉगी को नदी में नहलाने के लिए लाया था. इसी दौरान युवक तेज बहाव में बह गया. लेकिन मालिक के इंतजार में उसका डॉगी 48 घंटे तक वहीं नदी किनारे बैठा रहा.

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  NEET PG Exam result 2025 : इस दिन जारी होगा NEET PG 2025 परीक्षा रिजल्ट और Answer Key

  छात्र एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके प्रोविजनल आंसर-की और रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. 

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  सौतेली मां को भी मिले पेंशन बेनिफिट का लाभ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या हो रहा विचार?

  जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मां को जैविक माँ तक सीमित करने की जरूरत नहीं है. इसको थोड़ा लचीला किया जा सकता है.

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  इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश

  चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.

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  राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी 

  यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.

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  पंजाब में कर्नल से मारपीट का मामला, आरोपी पुलिस अफसर सीबीआई जांच के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 

  मामला 13 और 14 मार्च का है उस समय आर्मी कर्नल पुष्‍पदिंर सिंह बाथ अपने बेटे के साथ राजिंदर अस्पताल के पास स्थित हरबंस ढाबे पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान पार्किंग को लेकर विवाद हुआ.

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  कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त 

  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्‍ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.