Supreme Court Medical Seat

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  NEET PG 2025: जीरो कट-ऑफ पर घमासान! सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 1 लाख नए डॉक्टर रेस में शामिल

  नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में जीरो पर्सेंटाइल कट-ऑफ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) ने कोर्ट को बताया कि कट-ऑफ कम करने से लगभग 1 लाख (95,913) अतिरिक्त उम्मीदवार योग्य हो गए हैं.

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  बिना लॉ पढ़े सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले अथर्व चतुर्वेदी के संघर्ष की कहानी, अब EWS कोटे से करेंगे MBBS

  Atharva Chaturvedi Story: कहानी उस लड़के की जिसने निराशा को याचिका में बदला, CJI के सामने खड़े होकर कहा-मेरा अंक-मेरा हक... सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने एक ईडब्लयूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है.

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  क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्र को दिला दी मेडिकल सीट

  Article 142 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट देने का निर्देश दिया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कई मामलों में कर चुका है.

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  CJI ने खड़े-खड़े सुनी छात्र की दलीलें और दिला दी मेडिकल सीट, आखिर छात्र ने ऐसा क्या कहा?

  Supreme Court EWS Medical Seat: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने एक ईडब्ल्यूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है. कुछ देर की दलील के बाद छात्र को मेडिकल सीट देने का आदेश दे दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट

  Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.

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  "सीट खाली रखकर क्या मिलेगा, डॉक्टरों की ज़रूरत है": मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली होने पर SC की तीखी टिप्पणी

  NEET PG 2021: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1456 सीट अभी खाली हैं. इस पर जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड नहीं कराकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

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  मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस

  मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी. 

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  कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज को मिली एमबीबीएस के छात्रों का एडमिशन लेने की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रवेश लेने पर प्रतिबंध के केन्द्र के फैसले को निरस्त कर दिया.

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  BHU और AMU में 50 प्रतिशत इन-हाउस कोटा बहाल

  सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज की सीटों के लिए 50 प्रतिशत आंतरिक संस्थागत वरीयता आरक्षण (इन-हाउस कोटा) को बहाल कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया के लिए 29 मई के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें इन संस्थानों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) 2017 के जरिए प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था.