Supreme Court Judgments

• 

  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.

• 

  Ground Report: 'घर में ही खिलाएं कुत्तों को खाना', सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या बोले डॉग लवर्स?

  'जहां बुजुर्ग, बच्चे आते और जाते हैं, वहां पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते. सोसायटी के अंदर लोग पार्किंग, सीढ़ियों के नीचे और कई जगहों पर कुत्तों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है.'

• 

  लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान... CJI बीआर गवई का प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बयान

  सीजेआई बीआर गवई ने बताया कि ​​महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है.

• 

  पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत

  जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.

• 

  NDTV Exclusive:''कविता लिखने का शौक, जज बनने के बाद लिखे फैसले''- SC की रिटायर जस्टिस हिमा कोहली

  रिटायर न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के इतिहास की 9 वीं महिला जज रही हैं. वे दिल्ली हाईकोर्ट से आईं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं. वे कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहीं हैं. महिला अधिकारों की पक्षधर रहीं जस्टिस हिमा कोहली को 'टफ' जज कहा जाता है. वे 18 साल तक जज रही हैं. महिला अधिकारों को लेकर हमेशा से मुखर और एक ' टफ' जज मानी जाने वालीं सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुईं जस्टिस हिमा कोहली ने NDTV के सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की.

• 

  क्या समलैंगिग शादी को मिलेगी मान्यता? पुनर्विचार याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  Same Sex Marriage Case: नीरज किशन कौल ने अनुरोध करते हुए कहा, "अगर इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जा सकती हो..." इस पर सीजेआई ने कहा, "संविधान पीठ की समीक्षा कुछ नहीं है.. आप जानते हैं कि यह चैंबर में है."

• 

  सरकार कब ले सकती है आपकी जमीन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा

  जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण कानून के अधिकार से बाहर होगा. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 300ए द्वारा भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं.

• 

  BJP MP नवनीत कौर राणा को SC से राहत, जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

  नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

• 

  "अब 6 महीने में ऑटोमैटिक ही खत्म नहीं होगा स्टे...", SC ने सिविल और आपराधिक मामलों को लेकर बदला अपना आदेश

  कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेने के आदेश नहीं देने चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दों की जानकारी संबंधित अदालतों को होती है. ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिए जाने चाहिए 

• 

  Adani Group को हिंडनबर्ग मामले में SC से क्लीन चिट मिलने पर क्या कह रहे हैं लीगल और मार्केट एक्सपर्ट्स

  हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.

• 

  "सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे

  अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."

• 

  अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक

  वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट पोर्टल पर हिंदी में ट्रांसलेट किए गए फैसलों की संख्या 2000 के पार पहुंची

  भारतीय गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ पर हजार से ज्यादा फैसलों का अनुवाद अपलोड किए जाने से हुई नई शुरुआत अब काफी आगे बढ़ चुकी है.

• 

  सरकार बनाम न्यायपालिका के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने CJI की सराहना की

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणियों की सराहना की है. सीजेआई ने कल मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी.

• 

  दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  केंद्र का कहना है कि ये मामला देश की राजधानी का है, ऐसे में इसके महत्व को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाए और 'दिल्ली को अराजकता के हवाले ना किया जाए.'