Supreme Court Judgments

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  'मेल-मिलाप की कोई कोशिश नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति के तलाक को बरकरार रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी लंबे समय तक अलग-अलग जीवन जीते हैं, अलग स्थानों पर रहते हैं और रिश्ते सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते, तो इसे वैवाहिक संबंधों का वास्तविक परित्याग (डेजर्शन) माना जाएगा.

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  बेटे को हक तो बेटी को क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट बोला- शादी के बाद भी बेटी परिवार का हिस्सा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद भी बेटी अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा बनी रहती है. कोर्ट ने साफ किया कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.

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  शादी के बाद बेटी का मायके से संबंध खत्म नहीं होता, हक देने से इनकार नहीं कर सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

  SC ने कहा कि जहां एक शादीशुदा बेटा विवाह के बाद भी परिवार का सदस्य माना जाता है, वहीं, बेटी को केवल विवाह के कारण परिवार से बाहर मान लेना भेदभावपूर्ण है.

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  तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.

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  Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं

  Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.

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  सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मांगने का अधिकार नहीं, भले ही वैकेंसी पुरानी हो... सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि सरकार को प्रशासनिक सुधारों के लिए चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों में बदलाव करने की पूरी शक्ति है.

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  आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स, NGO की याचिकाएं खारिज, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे

  Supreme Court Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस से हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए डॉग लवर्स और NGO की याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि कुत्‍तों के काटने की घटनाओं के मामलों पर राज्य चुप कैसे बैठ सकते हैं? यहां तक की इंटरनेशनल ट्रेवलर भी कुत्तों का शिकार हुए हैं.

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  भोजशाला मंदिर घोषित: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की 'कैविएट', कहा- बिना हमें सुने न आए कोई आदेश

  धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार जितेंद्र सिंह विसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat) दाखिल की है. इसमें मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनी जाए.

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  कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया

  पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.

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  कभी उज्ज्वल छात्र था...फैसला सुनाते समय रो पड़े जस्टिस पारदीवाला, हरीश राणा इच्छामृत्यु मामले में हुए भावुक

  सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए. 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति दी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जिस हरीश राणा को दी इच्छामृत्यु की इजाजत, क्या है उसकी कहानी?

  Ghaziabad's Harish Rana passive euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने उनके घरवालों से बात भी की थी. 100 फीसदी दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता-पिता ने ही उसे इच्छा मृत्य देने की मांग की थी.

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  Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम

  Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-

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  एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.

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  जहर का इंजेक्शन या शूटिंग, क्या बदलेगा भारत में मृत्युदंड का तरीका? SC ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा

  फांसी की जगह कम तकलीफदेह तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.

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  टाइगर ग्लोबल टैक्स केस पर सुप्रीम फैसला, क्या भारतीय स्टार्टअप पर पड़ेगा असर, समझिए पूरी बात

  अमेरिकी निवेशक फर्म टाइगर ग्लोबल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या देश में निवेश पर कोई असर पड़ेगा? इसे लेकर उद्योग जगत वेट एंड वॉच की स्थिति में है.