Supreme Court Judges

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  लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा

  मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.

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  'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.

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  EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज

  इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.

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  'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज

  ये याचिका 8 सितंबर को च‍ीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.  

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  मैं आवारा कुत्तों का भी आभारी हूं... सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस विक्रम नाथ ने फेमस होने पर कहा

  जस्टिस विक्रम नाथ तीन जजों वाली पीठ की अगुवाई कर रहे थे, जिसने 22 अगस्त को दो जजों वाली पीठ के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगा दी थी कि दिल्ली-NCR से उठाए गए आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टरों से नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी

  56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.

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  कॉलेजियम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति पंचोली, CJAR ने जताई आपत्ति 

  न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने जस्टिस बी वी नागरत्ना के असहमति नोट का खुलासा कर सार्वजनिक करने की मांग की है.

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  देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला

  प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.

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  उपराष्ट्रपति चुनाव: टी शिवा, अन्नादुरई, तुषार गांधी से होते हुए सुदर्शन रेड्डी तक कैसे पहुंचा INDIA गठबंधन? इनसाइड स्टोरी

  डीएमके नेता स्टालिन ने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहीं से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं होगा.

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  सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश

  सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.

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  इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.