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"वफादार और गैर-पक्षपातपूर्ण..." : लोकसभा चुनाव से पहले जजों को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह
सीजेआई ने कहा, "एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है. एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं. हम तारीफ और आलोचना, दोनों को स्वीकार करते हैं.
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युवा महिलाएं भी कानूनी पेशे को चुन रही, ये सामाजिक बदलाव का संकेत : CJI डीवाई चंद्रचूड़
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "एक बार शिक्षा का प्रसार होने के बाद ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हो रही हैं. वो वर्कप्लेस में आ रही हैं. हमारे पास जो कुछ है, उसे कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे मजबूत करे, ये सुनिश्चित करना एक चुनौती है.
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कोर्ट से वोट तक: पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में होंगे शामिल, विवादों से रहा है नाता
पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विवादों से पुराना नाता रहा है. मई 2018 से हाईकोर्ट के जज बने जस्टिस गंगोपाध्याय कभी बड़ी बेंचों के आदेशों की अनदेखी करके तो कभी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर विवादों में रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास
यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.
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"ये कैसे सर्वाइव करेंगे" : रिटायर जिला जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?
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अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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जस्टिस प्रसन्ना बी वराले कल लेंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार होंगे तीन दलित जज
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कॉलेजियम ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के नाम की सिफारिश की थी.
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SC में पहली बार होंगे 3 दलित जज, कॉलेजियम ने जस्टिस वराले की नियुक्ति को लेकर की सिफारिश
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार दलित हैं. वहीं जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट में वकील से न्यायाधीशों से माफी मांगने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को इस वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और छह माह कैद की सजा सुनायी थी एवं 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित वकील को हिरासत में लिया जाए और उसे तिहाड़ जेल अधीक्षक को सौंप दिया जाए.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक करें फैसला, SC का महाराष्ट्र स्पीकर को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल ने बिहार के जजों को लिखी भावुक चिट्ठी, दी ये सलाह
जस्टिस करोल को इस साल फरवरी में जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस पीवी संजय कुमार,जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
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"वफादार और गैर-पक्षपातपूर्ण..." : लोकसभा चुनाव से पहले जजों को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह
सीजेआई ने कहा, "एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है. एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं. हम तारीफ और आलोचना, दोनों को स्वीकार करते हैं.
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युवा महिलाएं भी कानूनी पेशे को चुन रही, ये सामाजिक बदलाव का संकेत : CJI डीवाई चंद्रचूड़
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "एक बार शिक्षा का प्रसार होने के बाद ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हो रही हैं. वो वर्कप्लेस में आ रही हैं. हमारे पास जो कुछ है, उसे कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे मजबूत करे, ये सुनिश्चित करना एक चुनौती है.
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कोर्ट से वोट तक: पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में होंगे शामिल, विवादों से रहा है नाता
पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विवादों से पुराना नाता रहा है. मई 2018 से हाईकोर्ट के जज बने जस्टिस गंगोपाध्याय कभी बड़ी बेंचों के आदेशों की अनदेखी करके तो कभी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर विवादों में रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास
यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.
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"ये कैसे सर्वाइव करेंगे" : रिटायर जिला जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?
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अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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जस्टिस प्रसन्ना बी वराले कल लेंगे शपथ, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार होंगे तीन दलित जज
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कॉलेजियम ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के नाम की सिफारिश की थी.
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SC में पहली बार होंगे 3 दलित जज, कॉलेजियम ने जस्टिस वराले की नियुक्ति को लेकर की सिफारिश
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार दलित हैं. वहीं जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट में वकील से न्यायाधीशों से माफी मांगने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को इस वकील को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और छह माह कैद की सजा सुनायी थी एवं 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित वकील को हिरासत में लिया जाए और उसे तिहाड़ जेल अधीक्षक को सौंप दिया जाए.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक करें फैसला, SC का महाराष्ट्र स्पीकर को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल ने बिहार के जजों को लिखी भावुक चिट्ठी, दी ये सलाह
जस्टिस करोल को इस साल फरवरी में जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस पीवी संजय कुमार,जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
