Supreme Court Comment

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  क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में कहा कि केस को ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.

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  रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्‍पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, व्‍यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.

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  हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्‍पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  पति को लट्टू न समझें पत्नी: वैवाहिक विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना

  सुप्रीम कोट्र में पति-पत्नी के बीच एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि "माता-पिता का भाग्य देखिए, उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बहू उनके साथ नहीं रह सकती."

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  "मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें

  वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  राहुल गांधी के बयान से खराब होती है देश की छवि... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किरेन रिजिजू का वार

  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्‍हें हर बात सोचकर बोलनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से देश की छवि खराब होती है. 

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  क्‍या आप गलवान में थे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार! पढ़ें 5 सख्‍त टिप्‍पणियां

  राहुल गांधी की टिप्पणियों पर और अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए, जस्टिस दत्ता ने पूछा, 'डॉ सिंघवी को बताएं, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था?'

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  सड़क पर हत्या, कोर्ट में बरी, कानून का राज कमज़ोर...गैंगस्टर राज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR हरियाणा में क्या हो रहा है? फरीदाबाद, गुड़गांव में देखिए क्या हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गवाह आपकी आंख और कान है. आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं?

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित कोर्ट, बदलाव की जरूरत... जस्टिस अभय एस ओक ने किया बड़ा इशारा

  चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलिजियम के साथी जजों जस्टिस सूर्यकांत और ओक के साथ पहली कॉलेजियम की बैठक में, हमने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक अनुसूचित जाति के जज के नाम की सिफारिश की, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं.

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  दिव्यांगों पर कमेंट करना समय रैना को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे समय रैना समेत चार अन्य को नोटिस जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

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  पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद

  केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.