Supreme Court Comment

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  नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.

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  MP का शाह परिवार विवादों में; मंत्री जी को सु्प्रीम कोर्ट से फटकार, विधायक जी पार्टी के विचारों से अलग!

  MP Politics: विडंबना यह है कि जिस समय एक ओर कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट के दबाव और संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उसी समय उनके भतीजे को पार्टी के भीतर वैचारिक कसौटी पर परखा जा रहा है.

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  क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में कहा कि केस को ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.

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  रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्‍पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, व्‍यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.

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  हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्‍पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  पति को लट्टू न समझें पत्नी: वैवाहिक विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना

  सुप्रीम कोट्र में पति-पत्नी के बीच एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि "माता-पिता का भाग्य देखिए, उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बहू उनके साथ नहीं रह सकती."

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  "मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें

  वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.