Supreme Court Comment

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  EXCLUSIVE: 12वीं के बाद LLB चार साल की होनी चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और छात्रों ने दिया जवाब

  LLB Course Debate: सुप्रीम कोर्ट में एलएलबी कोर्स 12वीं के बाद 5 साल की बजाय 4 साल का करने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि कानूनी शिक्षा की नीति से जुड़े मामलों में न्यायपालिका अपने विचार नहीं थोप सकती.

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  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने क्यों कहा- आपकी याचिका शॉपिंग मॉल की तरह लगती है

  Supreme Court Hearing: याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट से तमाम राज्यों में सरकारी विभागों की लापरवाही से होने वाली मौतों को लेकर नियम बनाने की मांग की थी, इस याचिका में कई मुद्दों का जिक्र किया गया था.

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  महिलाओं को कोई नौकरी पर नहीं रखेगा... मासिक धर्म की छुट्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दीं ये 5 बड़ी बातें

  Menstrual Leaves Supreme Court: शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. इस दौरान सीजेआई की मौजूदगी वाली बेंच ने इस पर कई तरह की बातें भी कहीं.

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  नाम हटाएं, फिर सुनेंगे...हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को निशाना न बनाया जाए.

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  MP का शाह परिवार विवादों में; मंत्री जी को सु्प्रीम कोर्ट से फटकार, विधायक जी पार्टी के विचारों से अलग!

  MP Politics: विडंबना यह है कि जिस समय एक ओर कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट के दबाव और संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उसी समय उनके भतीजे को पार्टी के भीतर वैचारिक कसौटी पर परखा जा रहा है.

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  क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में कहा कि केस को ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.

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  रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्‍पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, व्‍यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी

  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.

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  हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या निगरानी करने के इच्छुक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हेट स्‍पीच मामले में कहा कि हम इस याचिका के बहाने कानून नहीं बना सकते. हमें देश के हर हिस्से में होने वाली हर छोटी घटना पर निगरानी करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कानून मौजूद हैं.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."